काठमाडौं । राजनीतिक लगानी बिना पैसाका भरमा सांसद र मन्त्री बन्नेहरुले लगानी उठाउनमै ध्यान केन्द्रीत गर्छन् । अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ त्यही ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेललाई कान्ति अस्पतालमा सरुवा गर्ने तीन दिनअघिको आफ्नै निर्णय बदर गरेका छन् । ट्रमाको निमित्त मेसु रहेका डा. पौडेललाई गत २९ भदौमा राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट हटाइ कान्ति बाल अस्पताल सरुवा गरिकाजमा ट्रमा सेन्टर नै तानिएको भनिएको थियो । डा. पौडेललाई शुक्रबार अर्को पत्र थमाउँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले तीन दिनअघि आफैंले गरेको निर्णय बदर गरेका हुन् । पत्रमा भनिएको छ, २९ भदौको निर्णय अनुसार कान्ति बाल अस्पतालमा सरुवा गरी ट्रमा सेन्टरमा काम काज गर्न खटाइएकोमा उक्त निर्णय १ असोजको राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार बदर भएको व्यहोरा अनुरोध छ । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको २ महिनामा नीतिगत निर्णय नगरिकन सरुवामा मात्रै रमाएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको यो पहिलो गल्ती भने होइन् । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा निर्देशक रहेका डा अनुज भट्टचनलाई कर्णाली प्रदेशमा सरुवा गरी पठाएका श्रेष्ठले अहिले सो निर्णय पनि फिर्ता लिएका छन् । राज्यमन्त्रि श्रेष्ठको यो सरुवा समायोजन ऐन विपरीत थियो । त्यसैगरी मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा प्रमुखको रुपमा क्रमश डा विवेककुमार लाल र रीता भण्डारी जोशीलाई दिने निर्णयबाट पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पछि हटेका छन् । डा विवेकलाई परिवार कल्याण महशाखा र जोशीलाई समन्वय महाशाखामा जिम्मेवारी दिइएको छ । ११औं तहको सरुवा राज्यमन्त्रीले गर्न नमिल्ने नियम भएता पनि कोभिड १९ युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा डा। रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरेपछि पनि पत्र फिर्ता लिनु परेको थियो । त्यसैगरी दरबन्दी खाली नहुँदै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव समेत रहेका डा बद्री रिजालको सरुवा पनि विवादित बनेको छ ।