काठमाण्डौ । संस्थागत रुपमा कहाँ कुन पदले कमाण्ड गर्नुपर्छ त्यसको ख्याल नगरी एआईजी पद खारेज गरेर तत्कालिन सरकारले गरेका गल्ती सच्याउनमा वर्तमान सरकारको बाध्यता छ । शसस्त्रमा प्रशासन कार्य विभाग, सीमा बिभागमा एआईजी छन् । तर प्रतिष्ठान प्रमुख एआईजी नहुँदा त्यहाँ थप्ने भनिएको जनशक्तिको समेत राजनीतिमा चासो छैन । डिआईजी मध्येका वरिष्ठ डिआईजी किशाेर प्रधान एआईजीका आकाँँक्षी छन् ।
नेतृत्वले एआईजीको आवश्यकताका वारेमा गृह तथा उपप्रमलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि गरेकै हुनुपर्छ । शसस्त्रलाई थपिएको नयाँ दरवन्दी ४५ सयको आवश्यकता राज्यले स्वीकृत गरेर पनि आर्थिक संकट देखाएर अनुमोदन गरेको छैन् । काम उत्तरको १४ सय दक्षिणको १८ सय किमीको सीमा सुरक्षा दिलाउने तर दरवन्दी र बजेट नदिदा सरकारको सीमा सम्वन्धी नीति कसरी सफल हुन्छ ? आईजीपी राजू अर्याल एआईजीहरु नारायणदत्त पौडेल, चन्द्र प्रकाश गौतम, वंशी दाहालको टीमले वेथिति अन्तको योजना लागू गर्दै गएको छ । र पनि त्यहाँ वेला वखत उदण्डहरु देखिन्छन् ।
ठूलो पदको चासो हुने सानोपदमा ध्यान नदिने चलन शसस्त्र र नेपाल प्रहरीमा उस्तै छ । राजनीति हस्तक्षेप प्रहरीमा जस्तो शसस्त्रमा छैन् । नेपाल प्रहरीमा सरुवा बढुवामा हुने चलखेल अत्यान्त दूर्गन्धीत हुन्छ । यस पटक गृह तथा उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठले दूवैतिर कुनै दवाव दिएनन् । उनले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दूवै संगठनका कर्मचारी प्रशासन र कार्य विभागलाई आग्रह गरे प्रहरीको सरुवा वढुवामा कतै विवाद भएन् भन्ने पनि छैन् । कोही छुटे कोहीले सत्ता प्रयोग गरेकै हुन् । तर पहिले जस्तो नेतृत्वमा बसेर पूनः नेतृत्वमै बस्ने चतुरहरु हिस्स परे । शसस्त्र प्रहरीमा त्यो प्रकृया मात्र होइन सरुवा बढुवामा समान व्यवहार गरियो । आईजीपीका कारण जहाँ बढुवाका लागि भन सुन गर्ने परिपाटी अन्त भयो । संगठन स्थापनाका बेला सेना र प्रहरीवाट शसस्त्रमा गएको जमात घट्दो छ । शसस्त्रको जनशक्ति नयाँ चरणमा बढ्दो छ । भवितव्यका घटनाको सामना गर्ने जनशक्तिसँगै दैविप्रकोपको उद्धार जस्ता कार्यमा राज्यले प्रयोग गर्ने शसस्त्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना नै हो । सीमा क्षेत्रमा यो शक्ति नै उपयुक्त हो । शसस्त्रले सीमामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यश्रोतको अपेक्षा गर्छ । तर राज्य भने शसस्त्रले मागेको ९ वर्ष अगाडिको जनशक्ति दिन आर्थिक पक्षसँग जोडछ । भौतिक पूर्वाधारका कुरै नगरौं प्रशासनिक क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रण गर्दा देशको सीमा क्षेत्रमा दिनरात झरी वादलसँग जुध्ने अर्ध सैनिकवललाई दवाउनु हुन्न । किनकी आवश्यकता जहाँ पर्छ त्यहाँ पुग्ने भनेको जनशक्ति शसस्त्र बन्दैछ भने त्यो शक्तिलाई आर्थिक नियन्त्रीत गरेर राज्यले लिन खोजेको फाईदा कसरी प्राप्त गर्छ ? जसको वासको ठेगान छैन भने ।