काठमाडौं । सरकारसँग भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । विगतमा भएका सहमति समावेश गरी छिटो शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरी पारित गर्न महासंघले माग गरेको छ । अन्यथा संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनमा होमिने चेतावनी महासंघले दिएको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको फेरि एकपटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं, महासंघले भनेको छ, अन्यथा हामी संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनतर्फ होमिने कुरा उदघोष गर्दछौं । महासंघले २० चैतदेखि २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेपछि ०८२ वैशाख १७ गते असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर समयसीमाभित्र ऐन जारी नभएपछि महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । राज्यपक्षप्रतिको आकोश, निराशा र अविश्वासको जगमा उठ्ने आन्दोलनले ल्याउन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रहन पनि महासंघले भनेको छ । ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थिति र परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वको सवाल, स्थायी शिक्षकको बढुवाको सवाल, विभागीय कार्बाही सवाल, सविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल, शिक्षक सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन लगायत विषयमा सरकार गम्भीर नभएको ठहर महासंघको ठहर छ ।