काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले पुनर्विचार गरी फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।

सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक सिरिज’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विलासिता नभई अधिकांश नागरिकका लागि बाध्यता भएको बताए।

उनले भने, “निजी विद्यालयमा पढाउनु र निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु धेरै नागरिकको बाध्यता हो, विलासिता होइन। यस्तो क्षेत्रमा थप कर लगाउँदा त्यसको भार प्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथि पर्छ।”

थापाले विगतमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा यस्तै प्रकारको शुल्क लगाउने प्रयास सफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै अहिलेको व्यवस्था पनि दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने दाबी गरे।

सरकारले बजेटमार्फत मध्यम वर्गलाई राहत दिएको दाबीप्रति असहमति जनाउँदै थापाले कर छुटको एकातिर चर्चा भए पनि अर्कोतर्फ विभिन्न शुल्क र करमार्फत नागरिकमाथि थप आर्थिक भार बढाइएको बताए।

उनका अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकरमा केही राहत दिइएको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा अन्य सेवामा थपिएको करले त्यो लाभलाई निष्प्रभावी बनाउनेछ।

थापाले उदाहरण दिँदै भने, “सरकारले अगाडिको खल्तीमा केही रकम राखिदिएको जस्तो देखायो, तर पछाडिको खल्तीबाट अझ धेरै रकम निकाल्ने व्यवस्था गरियो।”

थापाका अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका अभिभावकले नयाँ करका कारण थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यस्तै, निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि अतिरिक्त शुल्कको भार पर्ने उनले बताए।

विद्युत् महसुलमा भ्याट लागू हुँदा घरायसी उपभोक्ताको खर्च बढ्ने र बजारबाट ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्यका कारण बैंक ब्याजदर तथा ऋणको किस्ता समेत प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

थापाले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने हो भने निम्न आय भएका नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्ने बताए। केवल करको संरचना परिवर्तन गरेर मात्र मध्यम वर्ग बलियो नहुने उनको तर्क थियो।

उनले बजेटको प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन गरी संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूलाई यस विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे।