संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ।’ ‘नागरिकता विधेयक’ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको १३ दिन पुगिसकेको छ। तर उनले त्यसलाई अझै प्रमाणिकरण गरेकी छैनन्। संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब उनले २९ गतेभित्र या त त्यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ वा फेरि सदनमा फिर्ता गरिदिनुपर्छ। तर यसअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको त्यही नागरिकता विधेयक भने राष्ट्रपति तत्कालै प्रमाणिकरण गरिदिएकी थिइन्। ओलीपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले त्यो विधेयकलाई खारेज गर्दै त्यस्तैखाले नयाँ विधेयक ल्याएको थियो।
संसदमा एमालेका सांसदहरूले विधेयकप्रति केही असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि बहुमतले त्यो विधेक पारित भयो। अहिले पनि एमालेलगायत अरू केही वामपन्थी दलहरू राष्ट्रपतिलाई त्यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्न नदिने लविङमा छन्। एमालेकै नेताहरू पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाटै राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो दबाव दिइरहेका छन् र कतिपय समूहहरूले त राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइ रहेका छन्।

राष्ट्रपतिको ढिलाईको अर्थ
‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर प्रमाणिकरण गर्न धेरै ढिला गरिरहनुभएको छ, यो राम्रो भएन’ केही दिनअघि जापानबाट फर्किएर काठमाडौं विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए। संविधानको त्यही धाराले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ उपधारा ३ मा उल्लेख छ। प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएपछि संविधानले दिएको यही सुविधालाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाउने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। तर, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारी विधेयक प्रमाणित गर्ने कि पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेकी छैनन्।

फिर्ता भए के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीश संविधानमा भएको व्यस्थाबमोजिम ‘राष्ट्रपतिलाई लागेमा’ भनेरै विधेयक फिर्ता पठाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ राज्यको प्रमुख हुनुहुन्छ,’ ती पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘संविधानअनुसार त्रुटी भएको भए वा न्यायिक दृष्टिबाट गलत छ भने मात्रै विधेयक फिर्ता गर्न मिल्छ।’ विधेयक कानुन बनेर आउँदा कसैलाई अन्याय पर्ने रहेछ भनेमात्र पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन मिलाउने उनको भनाइ छ।
उनले स्वेच्छापूर्वक पुनर्विचारको प्रयोग गरिए संसद र कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको सन्देश जानसक्ने बताए। ‘राष्ट्र प्रमुखको नाताले संविधानअनुसार हुने कामलाई राष्ट्रपतिले निरूत्साहित नगरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने। यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शाहले पनि २०५७ सालमा नागरिकता विधेयकबारे विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। सर्वोच्चले दिएको रायअनुसार उनले विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सुरूको प्रक्रिया झैं दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छ। दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई छैन। ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन्,’ संविधानको धारा ११३ (४) मा उल्लेख छ।
तर सदनले त्यसलाई संशोधन वा पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तो भएमा सदनले फेरि पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छ। तर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको विधेयक उनले फिर्ता गर्न पाउँदिनन् र त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नैपर्छ। यसअघि एकपटक नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको उदाहरण कानुनका जानकारहरूले दिने गरेका छन्। २०५७ सालमा संसदले अर्थसँगै पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले फिर्ता गरेको कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। विधेयकमा विवाद भएपछि तत्कालीन राजा शाहले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेको उनी सम्झिन्छन्। अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन। तर, राष्ट्रपतिलाई लागेमा पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित पुनः संसदमै पठाउनसक्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
उनकाअनुसार राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हुनेछ। ‘राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पाठाउन सक्छन,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘त्यसरी फिर्ता आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश सरकारले सम्बोधन नगरे पनि हुन्छ। तर, त्यतिबेला सरकारमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्नसक्छ।’ राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको खण्डमा फेरि दुवै सदनमा सुरूदेखि नै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र, सरकारले संशोधनसहित वा संशोधनविनै पुनः त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्छ। तर, त्यतिबेला विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरु पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ।