Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग नेपालको तुलना हुन सक्दैन

  • अर्जुन ज्ञवाली

नेपालको संसदबाट अल्पमतको संख्यामा पारित गरिएको भनिएको एमसीसी पारित भएको ३५ दिन कट्दा समेत न त राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ, नत राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । पश्चिमी सञ्चार मिडियाहरुले यसलाई कार्यान्वयन भएको स्याल हुइँया मच्चाइहरेका छन् । एमसीसीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको अवस्थामा एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको जग्गा अधिग्रहण कठिन कार्य भएकाले त्यसमा भारतीय व्यापारीहरु उत्साहित नरहेको कुरा खुल्ला रुपमा देउवा समक्ष राखेपछि एमसीसी कार्यान्वयन हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय व्यापारीहरुले एमसीसी सम्बन्धमा राखेको अभिव्यक्ति खुल्ला रुपमा हेर्न सक्नुहुनेछ । यो संकेत पाइसकेपछि पश्चिमा फन्डिङ नेपालका सञ्चार मिडियाहरुले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गएको भनेर स्याल हुइया मच्चाइरहेका छन् । के कति कारणले नेपाल त्यो बाटोमा अग्रसर छ ? यसबारेमा तथ्यांक कसैले पनि प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
नेपालमा भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सेनालाई पेन्सन बाँड्नका लागि १४ अञ्चलमा १४ वटा सोल्जर बोड छन् भने पेन्सन पेइङ अफिस (पीपीओ) धरान र पोखरामा रहेका छन् । यसबाट वार्षिक नेपालका भूतपूर्व गोर्खा सेनालाई आउने रकम आइरहेकै अवस्था छ । हाल भारतीय सेनामा बहालावाला ६२ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु छन् । उनीहरुले नियमित आफ्नो तलब लिइरहेका छन् । २४ एरिया वेलफेयर सेन्टर एडब्लुसी र दुई वटा पीपीओ पोखरा र धरानमा रहेको अवस्थामा काठमाडौंबाट बहालावाला ब्रिटिश गोर्खा रेजिमेन्टका सेनाहरुलाई पनि नियमित पेन्सन आइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो जनगणनाले देखाएको लगतग ३० लाख नेपाली युवा दुवई, कतार लगायतका अरब देशहरुमा रहेका छन् । उनीहरुबाट पनि नियमित रुपमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसबाहेक भारतमा सिजनल वर्करको रुपमा काम गर्नेहरु छन् ।

युरोप, अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमा देशहरुमा पनि नेपाली रहेका छन् । सिंगापुर पुलिस र शान्ति सेनाको पैसा पनि नेपालमा आइरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा छ ? यसको उत्तर श्रीलंकाको अवस्थामा नेपाल भन्दै स्याल हुइयाँ चलाउनेहरुले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् ।

हो, श्रीलंकामा तमिल टाइगर्सको नाममा लिट्टेले चलाएको हिंसात्मक संघर्षका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र जुन रुपमा छिन्नभिन्न भयो त्यसका परिणामहरु अहिले छिटफुट रुपमा श्रीलंकामा देखिएको हो भन्दा अतियुक्ति हुने छैन । लिट्टेको हिंसात्मक संघर्षको कारण त्यहाँको सेनाको संख्या बढाएर ३ लाख बनाइयो । यसरी श्रीलंकाको सुरक्षा खर्च छ गुणा बढ्न गयो । नेपालमा पनि भारत र युरोप क्रिश्चियनद्वारा चलाइएको माओवादी हिंसामार्फत् नेपाली सेनाको संख्यालाई दोब्बर बनाइयो । यदि सशस्त्र प्रहरी बल गठन नभएको भए यो सेनाको संख्या पनि तीन लाख बनाउने योजना थियो ।

माओवादी हिंसा सेना र दरबारभित्रको इन्डो क्रिश्चियन लबीले नै चलाएको थियो भन्ने कुरा वरिष्ठ सैनिक जनरल चिनियाँ बहादुर बस्नेतलाई बाइपास गरेर तत्कालिन प्रधानसेनापति दरबार हत्याकाण्ड २०५८ जेठ १९ का नायक प्रज्वलसमशेर जबराले बढुवा गरेका पूर्व सभामुख सुभाष नेम्वाङका ज्वाई कुमार फुदुङलाई माओवादी कोटाबाट सभासद् बनाइयो भने उता, माओवादी लडाकू यमबहादुर अधिकारीलाई सेनाको कर्णेल हुँदै जर्नेल बनाइयो । स्रोतकाअनुसार, माओवादी लडाकू एमबहादुर अधिकारी नेपाली सेनाभित्रकै गुप्तचर विभागका मेजर थिए । प्रज्वलसमशेर, कुमार फुदुङ गिरोह जसले माओवादी हिंसा चलाइरहेको थियो उनीहरुले नै इन्डो, युरो क्रिश्चियन योजनाअनुसार अधिकारीलाई माओवादी हिंसामा पठाएका थिए ।

यसको पुष्टि घुमाउरो रुपमा सैनिक जनरल चिनियाँ बहादुर बस्नेतले लेखेको सिपाहीको जिन्दगी पुस्तकमा खुलासा गरिएको छ । यो अवस्थामा श्रीलंकाको अवस्थामा जानबाट रोक्न चिनको सल्लाहमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरियो । यसप्रति सेनाको असहमति थियो । सशस्त्र प्रहरी बल गठनलाई सेनाले रोक्ने नसकेपछि यसको नाम अर्धसैन्य बल राख्ने सेनाको योजना थियो । यो कुरामा तत्कालिन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी बाधक बनेपछि उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाको डण्डा चलाइयो र १८ वर्षसम्म उनको मुद्दाको फैसला गरिएको छैन ।

१. तथाकथित माओवादी हिंसाको आडमा ल्याइएको औचित्यहिन संघीयता खारेज गरेर सरकारी खर्च घटाउ ।
२. जनताको बीचमा जनपथ प्रहरी र नेपालको सीमानामा सशस्त्र प्रहरी रहेको छ । यो अवस्थामा तथाकथित नेपाली सेनाको कुनै औचित्य छैन, यसको संख्या घटाउ । संख्या घटाउँदा घटेको संख्यामा जुन संख्या थप गरिन्छ त्यसलाई रोक्दै जाउ र सुरक्षा खर्च घटाउ, सेनाको औचित्य २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि समाप्त भएको छ । यो अवस्थामा नेपालमा सेना किन र केका लागि ? आफैंमा प्रश्नचिन्ह खडा छ । संघीयता खारेजी र सेनाको संख्या घटाउँदा नेपालको साधारण खर्च आधा भन्दा धेरै घट्न जान्छ । यी विषयवस्तुहरुमा बहस र टिप्पणी नगर्ने नेपालको अर्थतन्त्र के कति कारणले संकटमा छ भन्ने कुराको तथ्यांक पनि प्रस्तुत नगर्ने र जनतामा श्रीलंकाको त्रास देखाएर छट्टु स्यालले कागले कान लग्यो भन्ने हल्ला चलाएर कुखुरा चोर्ने रणनीति जस्तै पश्चिमाहरुले अर्को मोडलको कू गर्ने रणनीति अन्तर्गत यस्तो हल्ला चलाइएको छ । सबैलाई चेतना भया ।