काठमाडौं । जिम्मेवारी जति पनि पाउने जनशक्ति थप गर्न बजेटको अभाव देखाउने लोकतान्त्रिक सरकारको नीतिगत भद्रगोलमा अर्ध सैनिक बल शसस्त्र प्रहरी फसेको छ । सरकारको निर्देशन मान्ने तर आवश्यकता पूर्ति गर्न बजेट नहुने समृद्धिमा सुरक्षा फौज फस्नु भनेको राज्यका योजनाले समयमा सफलता नपाउनु हो । सरकारले फजुल खर्च रोक्ने निर्णय गर्छ । जो निर्णाायक उसैले राज्यकोषबाट अनावश्यक खर्च गर्न तत्पर भएको नमूना हेर्न अन्यत्र जान पर्दैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रत्येक मन्त्रीका राजीखुशीले आप्mनो अधिकार प्रयोग गरेका व्यवहार नै काफी छन् ।
राजनीकि कलर लागेका चरित्रहरू निष्पक्ष छैनन् । सुरक्षा फौजको आन्तरिक सुधारका लागि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन अनेक विषयमा गृह मन्त्रालयले कार्यदल, सुझाव समिति, छानविन आयोग जस्ता नामले खडा भएका संस्था र शक्तिका सुझाव दराजमा थन्किन्छ । प्रहरी र सशस्त्रको सेवा अवधिका बारेमा कहिले उमेर हद त कहिले सेवाअवधिका कुरा विवादमा ल्याइन्छ । व्यक्तिको स्वार्थ र राजनीतक पहुँचका आधारमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा एसपी, एसएसपी, डिआईजी र एआईजीको बढुवामा चलखेल हुन्छ । त्यसको प्रभाव र हस्तक्षेपबाट सशस्त्र मुक्त छैन । अहिले सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्यालको ध्यान सीमा क्षेत्रमा कडीकडाउ गर्ने तस्करी नियन्त्रण राजश्व वृद्धिसँगै नेपाल भारतबीचका सीमा स्तम्भ मर्मत, पहाडी क्षेत्रमा बोर्डर पोष्ट खडा गर्नेमा छ । आईजीपीले संगठनात्मक सुधारका लागि आफ्नै संगठनभित्रका गण, गुल्म, बिओपीसम्मबाट सुझाव संकलन गरेका छन् । सशस्त्रको जिम्मेवारीका लागि आवश्यक भौतिक व्यवस्थापन गर्न राज्यले खुला हृदय देखाउन सकेको छैन । यो शक्तिले भिआईपी सुरक्षा, कुटनीतक सेवा, राष्ट्रबैङ्क तथा आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षा, राजश्व वृद्धिमा चासो, सीमाको बोर्डर पोइन्टको रक्षा गर्दैछ । सशस्त्रले सुदूरपश्चिमको विवादित क्षेत्र दार्चुलाको टिंकरमा २२ भदौ २०८० मा बोर्डर आउटपोष्टको स्थापना ग¥यो । मौसमी रूपमा के गर्मी, के जाडो सधैं एकनास देखिने व्यास १ समुद्री सतहबाट ४१३२ मिटरमा छ । हुम्लाको हिल्सा पनि ३६४० मिटरमा छ । सशस्त्रले उत्तरी नाकाको सीमा क्षेत्रको खोजी र हिम चुचुराको पहिचान गर्न पर्वतारोहण संघको साथ लिएको छ । सीमा विवादको स्थापना गरेर सशस्त्रले काम थालेपछि नेपाल प्रहरीले पनि सीमा विभाग खडा गरेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला, संखुवासभाको किमाथांका उस्तै विकट छन् । मुस्ताङको नेचुङमा २०७७ बाट बोर्डर पोष्ट राखियो, नेपालको तर्फबाट सशस्त्रले छिमेकी देश चीन र भारतका सीमा सुरक्षा टोलीको समन्वयमा काम गर्दा चोरी तस्करी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्सासहित बनाएको अवस्था छ ।
२५२ बिओपी खडा गरेको सशस्त्रका उत्तरतर्फ ९, दक्षिणतर्फ २४३ बीओपी खडा गरेको छ । सशस्त्रलाई उत्तरतर्फ भन्दा दक्षिणतर्फका सीमा बढी समस्या छन् । स्तम्भ मर्मत भन्दा जमीन हडप्ने र नेपालीका खेतबाट अन्न लुट्ने विगतको अवस्था सशस्त्रको उपस्थितिले हटेको छ । नवलपरासीको सुस्ता र इलामको मानेभञ्ज्याङ कुटनीतिक तह बिना जमिनको निर्धारण सम्भव छैन । सीमा क्षेत्र कडिकडाउ भएको विवाद हुनासाथ टिमनै फेरबदल गर्ने सशस्त्रले आन्तरिक संरचना बलियो, सुदृढ बनाउन कस्तो नीति निर्माण गर्छ त्यो आईजीपी अर्यालकै काँधमा छ । आफू नेतृत्वमा हुँदा केही गरौं संगठनलाई सुदृढ बनाउ भन्ने हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तो राजनीति कलर सशस्त्रमा छैन । गृहमन्त्री एवं उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा फौजसँग स्वार्थ खोजेका छैनन् । दुवै फौजलाई कानुनी रूपमा उसकै नीति नियममा चल्न दिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै संस्थाले पूर्ण साथ दिएका पनि छन् । सशस्त्रको पहिचान देखाउने कार्यविभाग, प्रशासन र सीमा विभाग हुन् । जहाँ एआईजीद्वय नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, वंशी दाहालले कमाण्ड गरेका छन् । तर प्रशासनका गौतमले मनपरी ढंगले सीमा क्षेत्रका कमाण्डरहरूलाई फेरबदल गर्न थालेपछि त्यहाँ आतंक फैलिएको छ ।