काठमाडौं । वर्तमान गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य मै थियो संविधान संशोधन तर सरकार निर्माण भएको यति समय बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा कुनै कार्यक्रम अघि बढेको छैन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल तीव्र पारेका छन्। पछिल्लो एक हप्तादेखि नेताहरू छलफलमै छन्। संशोधनको विषय पहिचान गर्न कार्यदल बनाउने र त्यसमा विज्ञ, कानुनविद् समेट्ने भएका छन्। त्यसका लागि केही संविधानविद् र कानुनसम्बन्धी विज्ञसँग छलफल समेत गरिसकेका छन्। राजनीतिक स्थायित्वको लागि संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै ६ महिनाअघि कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन बनाएका थिए। संविधान जारी भएको ९ वर्ष मात्र भएको छ। तर, कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै दुईदल संशोधनको पक्षमा उभिएका हुन्। सरकारलाई सफल बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले पनि यससम्बन्धी गृहकार्य थालेको छ। एमालेको पुस १० गते बसेको सचिवालय बैठकले संशोधनको लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापनि तयार देखिएका छन्। उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापासहितका नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्न बनाइने कार्यदलमा अहिले संयन्त्रमा रहेका केही नेता समेटिने सम्भावना रहेको बताए।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन्। साना दलको उपस्थिति रोक्न अहिले भएको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनले तर्क गरेका छन्। यसका लागि त निर्वाचन ऐन मात्र संशोधन गरे पुग्छ, जसको खाका निर्वाचन आयोगले तयार पारिसकेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विषयमा बिहीबार ९पुस ११० कानुन मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ गते मध्यराति गरेको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ। गठबन्धन सरकार बनेको १६१ दिन भएको छ। निर्वाचन प्रणाली पनि बदल्ने दुई दलको चाहना छ। प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। एमाले स्थायी समिति सदस्य अग्नि खरेलले त्यसमा सहमति नहुने बताए। अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। जसकारण कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको कांग्रेस–एमाले ठहर छ। त्यसो त संविधान जारी भएपछि निर्वाचन प्रणालीबारे अध्ययन समेत भइसकेको छ। सो प्रतिवेदन दुवै दल सम्मिलित संयन्त्रलाई दिइएको छ। नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले तयार गरेको अध्ययनमा देशमा विभिन्न स्थान पुगेर मानिसहरू प्रत्यक्ष भेटेर निर्वाचन प्रणालीका बारेमा मानिसहरूले व्यक्त गरेको धारणा छ।