काठमाडौं। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी चाँडो नियुक्ती गर्न सरकारलाई दबाब बढेको छ । एक हप्ता अगाडि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तीका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलका नेताबीच छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। गत बुधबारका लागि बैठक तय भएपनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्तिलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि बैठक बस्न सकेन। सभापति देउवा अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छन्।
लामो समयदेखि संवैधानिक निकाय पदाधिकारी विहीन हुँदा काम कारवाही प्रभावित भएको गुनासो आउन थालेपछि मंगलबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्न चाँडो संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो।
बैठकले संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा संविधान र कानूनबमोजिम छिटो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ती नियुक्तिका लागि पहल गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
गत बुधबार तय भएको सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीचको छलफल संभव भएको भए यतिबेला संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भइसक्ने थिए। तर उक्त बैठक बस्न नसक्दा नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्छ। उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुसार बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ। तर यसअघिका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सहभागी नहुँदा बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच पटक पटक छलफल भएर बैठक बस्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। सभापति देउवा होम क्वारेन्टाइनबाट निस्किएपछि परिषदको बैठक बस्ने बताइएको छ। हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन पद रिक्त छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले अनिवार्य अवकाश पाएपछि वरिष्ठ आयुक्तको हैसियतमा गणेशराज जोशीले कार्यवहाकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
अख्तियारमा आयुक्त नियुक्तीका लागि सहमतिसमेत भइसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ। नेकपा र कांग्रेसबीच आयुक्त नियुक्तमा कुरा मिलिसकेको बताइएको छ।
अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक अंगहरुमा ३९ पद खाली छ। खाली पदमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्न ढिलाइ नगर्न नेकपा सचिवलायले नै आग्रह गरेपछि केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने बताइएको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने प्रावधान छ ।