काठमाडाैं । ८ महिनादेखि रिक्त रहेको संवैधानिक परिषद्ले अब पूर्णता पाएको छ। सोमबार नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै परिषद्का सबै ६ सदस्यको टुंगो लागेको हो।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी नियुक्तिको छलफलमा भने कामु प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ।

हालको संरचनाअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर रहेका छन्।

यसपटक परिषद् समावेशी देखिएको छ। महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुगेको छ। जातीय तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समेत विविधता देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह मधेस समुदायबाट, विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे जनजातिबाट, उपसभामुख ठाकुर मधेसी दलित महिलाबाट र कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल जनजाति महिलाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएसँगै परिषद् लामो समय रिक्त थियो। सभामुख र उपसभामुख पहिले नै चयन भए पनि विपक्षी दलको नेता चयनमा ढिलाइ हुँदा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

संवैधानिक परिषद्ले अब प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ। सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र अनुमोदनपछि नियुक्ति हुनेछ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भने परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक पद रिक्त छन्। परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ, जसमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।

यद्यपि न्यायाधीश नियुक्तिमा विगतमा वरिष्ठता आधारमा अभ्यास हुँदै आएको भए पनि अहिले सबै उम्मेदवारहरूको नाम समान रूपमा सिफारिस गरिएको छ।

परिषद्ले पूर्णता पाए पनि कानुनी स्पष्टता अझै समस्या बनेको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसक्दा पुरानो व्यवस्था निष्क्रिय भएको र नयाँ व्यवस्था पनि लागू हुन नसकेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

यसले गर्दा सर्वसम्मत निर्णयमा समस्या नभए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनी अस्पष्टता देखिएको छ।

यसअघि विभिन्न सरकारहरूले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे पनि ती प्रयासहरू विभिन्न चरणमा रोकिएका वा फिर्ता भएका थिए। परिणामस्वरूप परिषद्को कामकारबाहीमा दीर्घकालीन कानुनी जटिलता कायम छ।

अब सरकार अध्यादेशमार्फत उक्त जटिलता समाधान गर्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ।