राट्रिय सहमतीका आधारमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेर प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि रन्थनिएको भारतिय विस्तारवादका अगाडी नेपाली राजनितीक फेरी विवादित भएको छ । सर्वसम्बत् ढंगले संविधान संसोधनको आवश्यकतालाई ध्यान दिन दलहरुले किन सकेनन् ।अहिले आन्तरिक विवाद गर्ने समय होइन। तर जेष्ट १४ गते संशोधनको प्रस्ताब संघिय संसदमा दर्ता नहुदाँ नेपाली काग्रेस र नेकपा विचको सहमती सहकार्यलाई शकाको दृष्टीले हेर्नुपर्ने अवस्था किन ल्याइयो । राष्टको अस्तित्व संग जाडीएको प्रश्नलाई संस्थागत रुपमा निणर्य गराउन जरुरी हुन्छ ।त्यो निर्णय काग्रेसले केन्द्रिय समितीको बैठकबाट समयमा गर्नु पर्दथ्यो ।
नेकपाले पनि सकेसम्म केन्द्रिय समिती वा स्थाई समिती मार्फत अनुमोेदन गर्नु पर्दथ्यो । तर नेकपामा आफै अध्यक्ष र प्रधामन्त्री भएका केपी ओलीले पाटीको महत्व र आवश्यकता महसुस ठानेनन् । तेही कारण संविधान संशोधनको विषय पछि पर्यो । जस लिने र पाउने युद्धमा लागेका दलहरुले फलाम तातेको बेलामा जसरी आवश्यकता अनुसारका औजार बनाउन सकिन्छ त्यसरीनै जनता र राष्ट एक जुट भएको समयमा राष्टको हित सार्वभौमअखण्डताको रक्षा गर्ने कानुनी आधारहरु प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ यो जनताको अहिलेको माग हो ।