काठमाडौं । विधि र पद्दतिलाई रद्दिको टोकरीमा हालेर हुल्याहा पारामा राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता सञ्चालनको असभ्य प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संकट परे बरु संसद सक्याउने तर कुनै हालतमा राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले राजीनामाको दबाब बढाइए कठोर कदम चाल्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

यसको संकेत उनले फेरि अध्यादेश ल्याएर गरेका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि पार्टीभित्रबाट असहयोग भएपछि ओलीले अध्यादेशमार्फत् ऐन नै संशोधन गराएका छन् । अब आजका लागि तय भएको संवैधानिक परिषदको बैठकले बहुमतबाट नियुक्ति गर्ने ढोका खुलेको छ । यद्यपि, अध्यादेश संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सत्ता संकट गहिरिदै गर्दा यस्तै कठोर कदमहरु चाल्न थालेका छन् ।

उनले कुनै पनि बेला योभन्दा कडा कदमको तयारी समेत गरेका छन् । हिउँदे अधिवेशन शुरु भइसक्नुपर्नेमा अझै बोलाउने निर्णय गरेका छैनन् । बरु संसदबाट ऐन संशोधनको साटो अध्यादेश धमाधम ल्याउन थालेका छन् । यसको अर्थ उनी संसदले बनाएको ऐनबाट नभई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दै शासनमा प्रभाव जमाउन थालेका छन् ।

संसद नै ओलीका लागि चुनौती बन्न थालेको छ । कुनै पनि बेला आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्नेमा पनि ओली गम्भीर छन् । त्यसका लागि उनले अस्त्र पनि तयार गरेको बुझिएको छ । सत्ताबाट हटाउन यस्तो कठोर चुनौती आएमा संसद बिघटन गरी मध्यावधिमा जाने सम्मको ओलीको तयारी छ ।

आज संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधनको अध्यादेश ल्याउनुको यही संकेत हो । झण्डै तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीका लागि अब बाँकी दुई वर्ष कार्यकाल हो । तर, उनले यसबीच सत्ता संकटको सामना गरिरहनुपरेको छ । उनी पार्टीभित्रबाट झेलिरहेको यो चुनौतीबाट पार पाउन संसद बिघटन गरी मध्यावधिको निर्णयसम्म जानसक्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।