काठमाण्डौ । काम चलाउ सरकारले के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुदैन त्यसको ख्याल नगर्दा नेकपा एमालेको पार्टीगत निर्णयहरु पनि कानूनी रुपमा अवैधानिक भएका छन् । संसद पूर्नस्थापनाको मुद्दा बहस कर्ताले जे जस्तो बहस गरे पनि संवैधानिक इजालसले संविधानलाई हेर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार छैन भनेर फागुन १२ गते फैसला भयो । पूर्नस्थापित संसद विश्वासको मत लिन नसकेपटि प्रम ओलीले पद त्याग गर्नु नैतिक रुपमा ठिक थियो तर ओलीले अरुलाई सत्ता दिन चाहेनन् मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा विपक्षीहरु अदालत जान पाए ।

आफ्नै नेतृृत्वको एकल सरकार मात्र होइन संयुक्त सरकार भत्काएर दुई पटक संसद भंग गरेर आएको अवस्थामा अहिले दाया बाया गर्ने ठाँउ बाकी रहेन । बहुमत अल्पमत छ्ट्याउनृ संसदले हो तर राष्ट्रपतिले होइन । त्यहाँ राष्ट्रपति समेत विवादमा परिन् त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई चोट माथि चोट थपियो । अदालतले फागुन १२ को फैसलालाई संविधानको धारा (७६) (१),(२),(३),(४),(५) सम्मको व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले १ देखि ४ सम्म प्रयोग गर्दा अब सकृय हुने धारा ५ हो । जहाँ दलिय अंकोश लाग्दैन । माधव पक्षले १४६ संसद समूहमा हस्ताक्षर गर्न्को कारण यहि हो । अब धारा (१४६) (६) र (७) मा पुग्दा बहुमतको सरकार अल्पमतमा दल्लिदाको निकास भने भनेकै संसद मा जसको बहुमतमा शक्ति छ त्यसले सरकार बनाउने हो ।

अहिले प्रम ओलीको छट्पटि सोमबारसम्म माधव नेपालहरुलाई दिइएको अल्टिमेटम हो किनकी उनको बहुमत छैन संसदमा विपक्षीको बहुमत हुनेछ । कानून विज्ञका अनुसार यसै साता संसद पूर्नस्थापना हुनेछ मात्र समस्या प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शम्सेर जवराको नियतमा अडिएको छ ।