काठमाडौं । आफूभन्दा मधेशी दलहरु चलाख देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चतु¥याई माथि ठेस लाग्न पुग्यो । कारोना परिक्षण रिपोट नआएपछि प्रम ओली शंसदको सुरुवाती बैठकमा सहभागी भएनन् । ओलीले ल्याएका विकास र संवृद्धिका योजनाहरु काहाँ हराए पत्तो छैन । सरकार सुद्दता र निष्पक्षतामा बफादार भएको भए नेकपाको बदनाम हुने थिएन । कसैको सल्लाह र सुझाब जरुरी नपर्ने आफैं सर्वविज्ञ देखिदाँ यिनलाई यतिखेर आफ्नै पार्टीबाट असयोग हुने डर छ । संसदको सुरुको दिन प्रतिपक्षको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको सुझाब ओलीजस्ता १४ वर्ष जेल बसेका थुनुवा डाक्टरले सुन्ने, महसुस गर्ने विषय थिएन । शेरबहादर देउवा, राजेन्द्र महतोले व्यक्त गरेका भावनाहरुभित्र ओली सरकारद्वारा चलाइएको नीतिगत लुट समेटिएका छन् ।
संसदको जारी बैठकमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरण, असफल गुठी बिधेयक, मानब अधिकारसम्बधि ऐन, संवैधानिक आयोगहरुमा हुनु पर्ने नियुक्ति, शिक्षा ऐन कर्मचारी समायोजनसम्बन्धि कानुन प्रेस काउन्सिल तथा मिडियासम्बन्धि विधेयकजस्ता विषय उठेपछि यो सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरीदसम्बन्धि भ्रष्टाचार, विद्यालयहरुमा इन्टरनेट जडानसम्बन्धि दूरसन्चार प्राधिकरणभित्रको लुटलाई कसरी खण्डन गर्ला ? जहाँ एनसेलको राजश्व प्रकरण र बायुसेवा निगमको ठूलो जहाज खरीद प्रकरणमा भएको भष्टाचारमा लेखा समितिको छानविन प्रतिबेदन समेत सत्ता अहंकारले दबेको सबैलाई थाहा छ । तर ठूला पार्टीका बढे नेताहरुले यी सबै भष्ट्राचारको भागबन्डा लिएका छन् । यिनको रोदन संसदमा अर्थ नहुन सक्छ ।