काठमाडौं । सरकार भनेको नागरिकलाई परेको अप्ठ्योरो सहजीकरण गर्ने माध्यम हो । तर कोरोना कहले आक्रान्त बनेका उद्योग, धन्दा, व्यापार, व्यवसायलाई उठाउने सरकारको खासै योजना आएको छैन ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ र यातायात सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले २१ गते सम्म सरकारको निर्णयलाई पर्खने भएका छन् । काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख अधिकार कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ र तीनवटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहितको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । असार १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले २५ सिट भन्दा बढी सिट क्षमताका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन अनुमति दिएपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ र तीनवटा ट्रेड युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी सवारी साधन सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न र खारेज नभए स्वतःस्फूर्त रूपमा असार १८ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सोही विषयमा बिहीबार भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले २१ गतेसम्म निषेधाज्ञा नै जारी रहेको र त्यससम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि सीसीएमसी, मातहतका निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जिल्ला स्तरमा पनि समन्वयन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णयका लागि ४ दिनको समय मागेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समय मागेकाले आफूहरू तत्कालका लागि १८ गते देखि सबै सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले छलफलमा २१ गते सम्म सरकारी निर्णयलाई पर्खिने सहमति भएको जानकारी दिए । २१ गते पनि आफूहरूको पक्षमा निर्णय नभए २२ गते देखि सबै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकाका तीन जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको बिहीबार ६३ दिन पुगिसकेको छ । २५ सिटभन्दा कम क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा तीनमा कार्यरत मजदुरले आफूहरूको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै २५ सिट भन्दा धेरै सिट क्षमताका सवारी साधन सञ्चालनका लागि दिएको अनुमतिको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले भोलि १८ गते देखि सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।