काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू यतिखेर आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयको पक्षमा वकालत गरेका छन् । संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको विषयलाई अनिवार्य भनेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयहरू नभएको भए विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कस्तो हुँदो हो भन्दै सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई हपारेपछि नेपाल शिक्षक राष्ट्रिय महासंघ राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा उपस्थित भएको छ । जुन कुरो अभिभावकको नाताले प्रधानमन्त्रीले नबोले पनि हुन्थ्यो, त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएपछि शिक्षकहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । कुनै बेला नेकपा एमालेको झोला बोकेर पार्टीको नेताका रुपमा राजनीति धानिदिएका तिनै शिक्षहरूको संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एमालेको कब्जामा छ । दलका संगठनहरूसँग जोडिएका शिक्षकका समूहहरू मिलेर महासंघ बनाइएको हो । पूर्व सरकारले शिक्षा ऐन पारित गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर यो सरकारले त्यो विधेयकलाई चासो दिएको छैन । जहाँ शिक्षकहरूको ग्रेडिङ, पेन्सन, तलब सुविधा, विषयगत तालिम जस्ता कुराहरू समेटिएका थिए । सरकार सम्झौता गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन, आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्ने र जतिसुकै आलोचित भए पनि सहने प्रधानमन्त्री ओलीले ६४ अर्ब १५ करोड रकम वार्षिक उच्च शिक्षाका नाममा बाहिरिएकोमा चिन्ता लिँदैनन् । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा हुन्थ्यो भने त्यो रकम बाहिरिँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीले आफैं अध्यक्ष भएको त्रिविवि सिनेटेको वार्षिक क्यालेन्डर समेत पास हुन दिएनन् । उनकै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञ समूह सरकारसित आक्रोशित छ । उपकुलपति विरुद्ध एमालेका विद्यार्थीहरूलाई उकासेर गत साता त्रिविवि शिक्षाध्यक्ष र रेक्टरको कार्यकक्ष तोटफोड गर्ने काम समेत सरकारले गराएको छ । विद्यालय तहको शिक्षा सुधार्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर देशको शासन व्यवस्थासँगै शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि राज्य तहबाट गरिने निर्णय समय सापेक्ष हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसदमा थन्क्याएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । व्यवस्था बदल्न सफल दलहरू अवस्था बदल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पूर्व राजावादीहरू सडकमा आउनु स्वाभाविक हो । संविधान र कानुनको ख्याल नगरी पूर्व राजाले पनि आफ्ना नीति, उद्देश्य र लक्ष्य बिना मलाई सघाउ भन्दै हौसिँदा राप्रपाले काँध थापेको अहिलेको अवस्थामा कानुनी रुपमा त्यो सफल हुने छाँट देखिँदैन । आफैंले पालेको कुत्तेले आफैंलाई टोक्छ भने जस्तै एमालेद्वारा निर्वाचित गराइएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू यतिखेर सरकारविरुद्धमा बोलिरहेका छन् । राजनीतिमा शिक्षकलाई खटाउने, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूमाथि नै दमन गर्ने नेताको भविष्य राम्रो हुँदैन । विचौलिया र कमिशन प्रथाको रक्षा गरेर सहकारी पीडित र मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि अन्याय गरेजस्तै विद्यालय शिक्षाका पूर्वाधारहरूलाई तर्साउनु वर्तमान सरकारको काम बनेको छ । यो लोकतन्त्रको लागि उचित होइन ।