काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मात्रै सम्भव नरहेको दाबी गरेका छन्।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले छानबिन आयोग र अख्तियारको कार्यक्षेत्र फरक रहेको जिकिर गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार संविधानले सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिए पनि लामो समयसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबै राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति व्यापक रूपमा संकलन, छानबिन र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई व्यवहारिक कठिनाइ रहेको छ।

‘अख्तियारले देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबैजसो राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

उनले उजुरी नपरेका अवस्थामा अख्तियारले सीमित व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने गरेको दाबी गर्दै यसबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउने प्रवृत्ति मौलाएको बताएका छन्।

अख्तियारको विकल्प होइन आयोग

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार अख्तियार स्थायी संवैधानिक निकाय हो भने सम्पत्ति छानबिन आयोग निश्चित उद्देश्यका लागि गठन गरिएको अस्थायी प्रकृतिको संयन्त्र हो। आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन र सिफारिस गर्ने भए पनि अख्तियारको जस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ।

‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पको रूपमा ल्याइएको होइन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।

सरकारले वर्तमान तथा पूर्वसार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी त्यसको स्रोत पहिचान गर्ने र अवैध सम्पत्ति देखिए सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आयोगको काम रोकिएको

सरकारले गठन गरेको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले गत असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कसैको विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने वा कारबाही सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसयता आयोगको काम रोकिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वउच्च अदालतका न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

आयोगविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने प्रशासनिक निर्णय गरेका छन्।

आयोग गठनको औचित्यबारे सरकारको तर्क

सरकारले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन संयन्त्र गठन गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/०६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रधानमन्त्रीले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत आयोग गठन गरिएको भन्दै कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्।

‘आयोगलाई निर्बाध काम गर्न दिनुपर्छ’

रिट निवेदकले आयोग गठनलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कदम भएको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र दण्डहीनताको अन्त्य सरकारको संवैधानिक दायित्व भएकाले आयोग गठन आवश्यक भएको जिकिर गरेका छन्।

अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारीमाथि छिटोछरितो छानबिन गरी सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न आयोग प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले रिट खारेज गरी आयोगलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।