काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्ध परेको रिट अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्रशासनिक निर्णयमार्फत उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्।

यसअघि न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले रिटमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै असार २६ गते पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो। पूर्ण इजलासमा पठाइएको रिटलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरिएको हो।

संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएसँगै अब प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। पूर्ण इजलासमा मुद्दा गएको भए गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छनोट हुने व्यवस्था रहेकाले प्रधानन्यायाधीश स्वयं इजलासमा रहने निश्चित हुँदैनथ्यो।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले परम्पराभन्दा फरक ढंगले संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आएको भन्दै यसअघि पनि आलोचना हुँदै आएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश रहने परम्परा रहे पनि शर्माले आफूअनुकूल न्यायाधीश छनोट गरेर इजलास गठन गर्दै आएको आरोप लागेको छ।

निवेदक र नेपाल बारको आपत्ति

रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संयुक्त इजलासको निर्णय प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले यसविरुद्ध थप कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। विचाराधीन मुद्दा कुन इजलासमा पठाउने भन्ने विषय पेसीका क्रममा खुला इजलासमा बहस तथा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्नेमा प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा सारिनु आश्चर्यजनक भएको बारको भनाइ छ।

बारले परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र छनोटका आधारमा मुद्दा तोक्ने कार्य न्यायपालिकाको स्थापित मूल्यमान्यताविपरीत भएको जनाएको छ। यसबाट नियन्त्रित न्यायपालिकाको जोखिम देखिएको भन्दै बारले यस्ता कार्य तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश

सरकारले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्न २०८३ वैशाख २ गते सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

आयोग गठन तथा यसको कार्यक्षेत्र संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमाथि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि अन्तिम फैसला नभएसम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र बुझाइसकेको विवरणमाथि समेत छानबिन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आयोगमा हालसम्म १४ हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताइएको छ।

आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।

यी ६ प्रश्नमा हुनेछ संवैधानिक व्याख्या

रिटमा मुख्यतः निम्न प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको छ :

• भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी संविधान र प्रचलित कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको अवस्थामा छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?
• पदमुक्त भइसकेका संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन छुट्टै आयोगबाट गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?
• सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु संविधानसम्मत छ वा छैन?
• आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बहालवाला न्यायाधीश, सैनिक तथा अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीसम्बन्धी उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने अधिकार आयोगलाई दिन मिल्छ वा मिल्दैन?
• व्यक्तिको सम्पत्ति तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणको गोपनीयताको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारसँग आयोगको कार्यादेश मेल खान्छ वा खाँदैन?
• आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको छ वा छैन?

यी विषय गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न भएकाले पूर्ण इजलासबाट व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक रहेको संयुक्त इजलासले यसअघि ठहर गरेको थियो। अब भने ती प्रश्नको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ।