काठमाडौं । सरकार कठोर भएर कानुनको पालना गर्न तत्पर हुँदा मेडिकल माफिया र सडकका डनहरू एकाएक खुम्चिएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुलेर विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई शोषण गरेका छन् । एकै वर्षमा एक विद्यार्थीसँग रु ८ लाखदेखि २१ लाखसम्म बढी शुल्क अशुल्दै आएका कलेज सञ्चालकहरू राजनीति पहुँचका आधारमा कलेज सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स लिएका थिए । सडक, पुल, ठूला भवन बनाउने ठेक्का लिने कुल बजेटको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिने समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरू पनि नेपालमा बदनाम छन् । कही सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइ दिन नसक्दा कही अदालती अंकुश लाग्दा विकासका कामहरू अलपत्र परेका छन् ।
सरकारको तहमा बढेको भ्रष्टाचारको रन्को मन्त्री सचिव र आयोजना प्रमुखले कमाई गर्ने स्थान, सडक, पुल र भवनको निर्माण ठेक्का भएका छन् । समयमा काम नगर्ने अधिकांश ठेकेदार राजनीतिक पहुँच भएका दलको नेतृत्वमा रहेका नेता र ब्यूरोक्रेसीलाई आफ्नो पकडमा राख्ने शक्ति लिएका छन् । यिनैले काममा ढिलाई गर्दा तोकिएको अवधिमा विकास भएन । सरकारले देशका साथै प्रदेशमा सरकारकै लगानीमा मेडिकल कलेज चलाउने घोषणा गरेको छ । मेडिकल शिक्षाप्रतिको आकर्षण स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्व बढ्नु हो । तर सरकारले तोकेको उपत्यकामा रु ३५ लाख मोफसलमा ३८ लाख ५० हजार शुल्क भन्दा बढी अशुल्ने गरिएको छ । तिनै कलेज सञ्चालकविरुद्ध विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । आन्दोलित विद्यार्थी कुट्ने हातहतियार मुद्दामा फसाउन विद्यार्थीको कोठामै हतियार लगेर राखिदिने अपराध पनि कलेज सञ्चालकले गरेका छन् । सरकारले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचिमा राखेर कारबाही गर्ने लाइसेन्स रद्द गर्ने गरेको भए ठेकेदार हच्कन्थे । तर समयमा सरकारले ध्यान दिएन । अधुरा आयोजना बढी रहेका छन् । ठेकेदारले राजनीति गरेकै छन् । अहिले ती ठेकेदार पनि सरकारका अगाडि लत्रन थालेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मेडिकल शिक्षा आयोग र त्रिविवि सँगको समन्वयमा शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरेमा स्वीकार गर्न सहमत हुनु भनेको आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु हो । सेनाले रु ४२ लाख ८२ हजार ७ सय १० अशुलेको थियो । सेना शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भयो । तर मेडिकल माफियाहरूले अशुलेको शुल्क फिर्ता भन्दा आगामी वर्षका शुल्कमा समायोजन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
३५ लाख तिरेर मेडिकल शिक्षा आर्जन गर्ने गरिब होइनन् । गरिबका लागि ७० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा राखिएका छन् । त्यहाँ निष्पक्षता हुँदैन । नेताका छोराछोरी आफन्त जोडिने यही हो । नेपालबाट मेडिकल शिक्षा र इञ्जिनियरिङ शिक्षाको छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् चीन, भारत, पाकिस्तानमा दिलाइन्छ । त्यहाँ गरिबको पहुँच पुग्दैन नेताले गरिबका कोटा छोड्दैनन् । नेतृत्वकै कारण विकृति हो । विकृतिको मुहान नै राजनीति भएपछि ठेकेदार, व्यापारी, डाक्टर, इञ्जिनियर, योजना प्रमुखले गर्ने मनपरीको छानविन नगर्ने राष्ट्रको राजश्व खरानी हुने परम्परा बनेको छ । अहिले सरकार कठोर हुुनको कारण राजनीति बदनामी हो । नेकपाको सरकारले जनताको काम गर्छ देशको विकास गर्छ भन्ने देखाउन जरुरी छ । जनताले नेकपालाई साथ दिएको सरकारले राम्रो गर्ला भनेर हो ।