काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नका लागि दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । राजनीतिक रुपमा आफ्नो दल भित्र कमजोर बन्दै गएपछि ओली पक्षले योे पासा फालेको हो । विद्रोही शक्ति चन्दसँग बर्ता गरि उसले उठाएको एजेन्डामा जानका निम्ति सरकारलाई कसैले छेकेको थिएन । यही सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको बिप्लव पक्षसँग विगतमा पनि वार्ताका कुरा नभएका होइनन् । तर यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र गलत छ । नेताहरु भ्रष्ट छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम भ्रष्टचारीको संरक्षक छन् ।

विप्लवले पनि निति सिद्दान्त र विचारको विषयभन्दा आफू राजनितिक शक्तिमा आउने बाटो खोजेका छन् । उनको पार्टीले पनि तस्कर र लुटाहा, देशद्रोहीलाई बहिष्कार गर्न सकेको छैन । गल्ती भएपछि एकले अर्काको शरणमा पर्नु स्वभाविक हो । त्यही कारण सरकारले वार्ताका निम्ति गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।

विप्लव समूहले पनि सरकारले समिति बनाएपछि आफनोबाट पनि समिति बनाउने तयारी गरेको छ । सो समूहबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा समिति बन्ने बताइन्छ । यसअघि पार्टी महासचिव विप्लवले वार्ताका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक समूहसँग वार्ता गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

स्मरणीय छ माओवादी कित्ताबाट सत्ता र कुर्सीका निम्ति १० वर्षे जनयुद्धको महत्वलाई त्यागेर कुर्सी मै रमाएका पूर्व माओवादीहरुको इज्जत धान्नका निम्ति पनि प्रम ओलीका अगाडि पनि यो वार्ता जरुरी थियो । त्यसैले माओवादीका आलोचक प्रम ओलीले गृह मन्त्री राम बहादुर थापालाई वार्ताका निम्ति खटाएका हुन् ।