काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारमा जस्ता उत्पादनले ठाउँ लिए तिनै उत्पादनका कम्पनीले विद्युत महसुल नतिर्दा राज्यको २१ अर्ब ८८ करोड राजश्व गुमेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने सिमेन्ट, रड र क्लिकर उद्योगहरूले नाफा कमाएका छन् । तर विद्युतको महसुल तिरेका छैनन् । सत्तापक्षका र प्रतिपक्षका नेतालाई घुस खुवाएर राजश्व तिर्नु नपर्ने भए ती उद्योगहरू अझ धनाढ्य हुन्थे । सहिल अग्रवाल, पशुपति मुरारका, रामचन्द्र संघाई जस्ताले ट्रक र डेडिकेट लाइनका विद्युत प्रयोग गरेर महसुल बुझाउन आलटाल गरेका हुन् । प्राकृतिक, भौगोलिक संरचना जंगल फाँडेर, पहाड भत्काएर खानी तथा भुगर्भ विभागको कार्यादेश लत्याउन सिमेन्ट उद्योग र चुन ढुंगा उद्योगले मच्चाएको अवस्था पनि छ । देशका रड कारखाना र सिमेन्ट उद्योगमा आश्रित हजारौं श्रमिक पनि त्यही छन् । सरकार रोजगारी बढाउँदैन । भएका सरकारी उद्योग बन्द गराएर राज्यको श्रोत खरानी बनाउने अर्थशास्त्री काँग्रेसकै छन् । विद्युत दिने भएपछि त्यही अनुसारको कानुन बनाउनु पथ्र्यो । प्राधिकरणले त्यो सोचेन । घुस खुवाएर काम भएको फल हो यो । प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्ने चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्नेहरूको २७ जनाको टोली अख्तियारले कारबाही गर्दा १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख उठाउनु पर्ने थियो । तर विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले पैसा खाएर उनीहरूलाई छूट दिए । विद्युत प्राधिकरणले महसुस उठाउन १६ उद्योगसँग नसक्नुको कारण विद्युत आयोग पनि हो । लोडसेडिङको बेला २० घण्टादेखि २४ घण्टासम्म विद्युत प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्यागीहरूको सहारा त्यही अदालत बन्छ कि बन्दैन शंका छ । किनकि प्राकृतिक दोहन गर्ने शरद गोयल, पशुपति मुरारका, विष्णु न्यौपाने, निपेश तायल, मानबहादुर श्रेष्ठ, भीमबहादुर थापा, नरेश दुगड लगायतलाई साथ दिने खानी तथा भूगर्भ विभागको महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको टोली हो । राज्यले पाउनु पर्ने कर पनि नबुझाउने त्यस्तै उद्योगले ऋण पनि सजिलै पाउँछन् । सरकार कठोर भयो भने उद्योगहरू लोप्रिएर महसुल तिर्न बध्य हुन्थे । दर दलकै नेताको धारणा उल्टो छ । विद्युत दिएपछि त्यसको शुल्क मासिक उठाउने गरको भए यस्तो झन्झट पर्ने थिएन ।