Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

सरकारविरुद्धको आक्रोश पोखियो

रोजगार व्यवसायी संघमा कम्युनिष्टको हार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरुलाई उपदेश दिँदा आफू वरिपरिको वातावरण चासो नलिएकै कारण पेशागत संघ संगठनहरुमा नेकपा निकट व्यवसायीहरु धमाधम पराजित हुन थालेका छन् । केही समय अगाडि पर्यटन व्यसायीहरुको संस्था ट्राभल एसोसिएसनमा दुई चारजना वापमन्थी खेमाका सदस्यहरुले प्रवेश पाए पनि वैदेशिक व्यवसायी संघमा भने त्यो स्थिति रहेन । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई समायोजन र धरौटी रकम बढाएपछि आक्रामक बनेका व्यवसायीहरुले सरकारपक्षका उम्मेदवारलाई पराजित गराएरै छाडे । तत्कालिन एमालेका एलबी सावा र रघु पुरीको कुरामा विश्वास गर्दा व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आक्रामक बनेका हुन् । पुरी र सावा प्रगतिशिल रोजगार मञ्चको पनि नेताका रुपमा स्थापित छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई दबाएजस्तै रोजगार व्यवसायीहरुप्रति दमन गरेको फल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा देखिएको हो । यो नतिजाले वर्तमान सरकारको क्रियाकलापबाट नेकपा पक्षधर व्यवसायीहरु त आक्रोशित भए भए, जनतामा समेत सरकारको प्रभाव नकारात्मक रुपमा परेको छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित विष्णुप्रसाद गैरेले ३३० मत प्राप्त गरेका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी सरोजकुमार पोखरेलले २८३ मत प्राप्त गरेका थिए । सङ्घको २७औं साधारणसभाबाट गैरेले कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए भने पोखरेलले सत्तारुढ नेकपा र समाजवादी पार्टी निकट व्यवसायीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।

संघमा लोकतान्त्रिक समूहको ’प्यानल’ नै विजयी भएको हो । निर्वा्चितप्रथम उपाध्यक्षमा कमल तामाङ, द्वितीय उपाध्यक्षमा कमलदेव मल्ल, तृतीय उपाध्यक्षमा किशोरकुमार केसी, महासचिवमा सुजित श्रेष्ठ, सचिवमा मेगनाथ भुर्तेल र कोषाध्यक्षमा इन्दिरा गुरुङ छन् । यस्तै सदस्यमा दिनेशकुमार रावल, कर्णराज कटुवाल, सुरेन्द्र अर्याल, हर्कबहादुर लिम्बू, विजय लामा, बाबुलाल मगर, केवशराज न्यौपाने, छविलाल भट्टराई, जङ्गबहादुर इजम र लक्ष्मण पौडेलले पनि जित हासिल गरेका छन् । निर्वाचनमा कूल ६२१ प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए । निर्वाचनमा सहभागी हुन ६५८ प्रतिनिधिले नाम दर्ता गराएका थिए । म्यानपावर धरौटी बढाएसँगै ८५४ म्यानपावर कम्पनी कायम भए पनि १९६ कम्पनी निर्वाचन प्रक्रियामा नै सहभागी भएका थिएनन् ।


सम्बन्धित समाचार