काठमाडौं । सरकारका कुरा चर्का छन् । चार गुण बढी भाडा असुलेर कमशिन हसुर्दै श्रमिकको उद्दार गरेको भन्न अझै लाज लागेको छैन । कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले आफ्नो खर्चमा विदेशबाट नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरुलाई सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागू गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
विदेशमा अलपत्र परेका तथा रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने श्रमिकहरुलाई सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागू गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसैगरी बैठकले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड १९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यस्तै संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। यद्यपि सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ। केन्द्र मातहत रहेका क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रही बिदामा नेपाल आएका वा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको हकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। अध्ययनका लागि जानेहरुको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ।