काठमाण्डौ । संगठनलाई आवश्यकता पनि छ । तर लोकतन्त्रसँगै सरकारले खारेज गरेका पाँच डिआईजी पद जरुरी भएर पनि गृहले सुन्दैन । डिआईजी पदमा बढुवाका लागि सन्दीप भण्डारी बसन्त कुवंर सम्मले अपेक्षा गर्नु अनौठो होइन । सरकारकै निर्णय एक एआईजी थप भएकोले एयरपोर्ट, ट्राफिक, लागू औषध ब्यूरो, साईबर ब्यूरो जस्ता हिजो डिआइजीले नेतृत्व गरेका विभागहरुले डिआइजीकै कमाण्ड खोजेका छन् । दरबन्दी थपका कुरा परै होस् आन्तरिक सरुवासम्म रोकेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र आईजीपी शैलेश थापा बीचमा टसल छ भन्ने देखाउन पनि प्रहरी संगठनको व्यवस्थापन समयमा नहुँदा शंका गर्ने ठाँउ हुदैछ । तर प्रबक्ता कुवंर भने आन्तरिक तयारी भए कोले सरुवा, बढुवा र दरबन्दी थप गर्न आवश्यकताको आधारमा समय लागेपनि गृहमन्त्री र आईजीपी बीच टसल भएको मान्न सकिदैन भन्छन् ।

विवादमा आउन नचाहाने एसएसपी कुवंर प्रबक्ता भएको यो अवधिसम्म सार्वजनिक कार्यक्रम प्रेस भेटघाट गर्न नसकेको बताउछन् । महामारीको रुपमा देखिएको कोरोनाको कारण पनि सामुहिक दरबन्दी आवश्यक छ भन्नेहरुले दौडधुप गरेका छन् । तर आईजीपी शैलेश थापा भने बैशाख सम्म विवाद रहित बनेर जान चाहान्छन् । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको सामुहिक व्यथा एउटै हो । शसस्त्रमा एआईजी पुष्पराम केसीले १ वर्षसम्म सरुवा बढुवाको चासो राखेनन् । उनलाई प्राशिक्षण तथा तालिम केन्द्रमा थान्को लगाएर एआईजी राम शरण पौडेल प्रशासनमा आउनासाथ सरुवा बढुवाको ढोका खुले जस्तै नेपाल प्रहरीमा एआईजी विश्व पोख्रेल आएपछि काम शुरु हुन्छ भन्ने थियो । आन्तरिक तयारी र प्राविधिक कारण समय पुगेका जिल्लाका कमाण्डरहरुको सरुवा शुरु हुन्छ प्रवक्ता कुवर भन्छन् । एक वर्ष बिताएको र गुप्तचरबाट हिजो जबर्जस्त प्रहरीमा सरुवा भएका १३ जना एसपीहरुको कार्यक्षमतामा विवाद छ । लुम्बीनी प्रदेश र प्रदेश २ मा डिआईजीहरु नै विवादमा पर्दा आईजीपी कार्यलय छानविन टोली नै खटायो ।

चाड पर्वमा सीमा क्षेत्र विवादमा पर्छन् । लाईन खोल्ने र बन्द गर्ने अभियान पूर्वको विराटनगर देखि प्रदेश २ को रौतहट, पर्सा, बारा, लुम्बिनीको दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, कपिलवस्तु रुपन्देहि जिल्लामा चर्चामा आउँछन् । विवादमा वेरका जिल्ला कमाण्डरहरु प्रहरीकै तालिम नलिने गुप्तचरबाट आएकाहरुको पौरख चम्केको पनि आइजीपीलाई थाहा छ । विश्व पोख्रेल जस्तो नशा नशा बुझेको हुनेवाला भावी आइजीपी एआइजीको रुपमा संगठनमा प्रशासन हाँक्दा समेत अन्यायमा परेकाले समयमा न्याय पाउदैनन् भने वृद्दि विकास रोकिदा वर्षाै एउटै पदमा खुम्चन बाध्य भएकाहरुले राजीनामा दिए र पदमा खुम्चन बाध्य भएकाहरुले राजीनामा दिए र खाडी तिर पलायन हुनु कुनै अनौठो हुौयन । उपत्याका भित्रकै एसएसपीहरु सरुवाको पत्र कुर्दे कसेका छन् । चाडपर्वका बेला बढ्ने अपराधका सम्भावित घटना रोक्न महानगरिया आयुक्त कार्यलयको तामझाप पनि बढेको छ । आयुक्त कार्यलय ताक्ने धेरै हुन्छन् । तर यस पटक रानी पोखरीका कमाण्डर भने सरुवाको सूचीमा परेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सम्म पहुँच पुर्याएर एआईजीले महानगरीय आयुक्त कार्यलयबाट विदाई लिन खोज्दैछन् । आइजीपी शैलेशसँगै बिदा हुने एआइजीको टोलीमा पर्छन् ।
गृहमन्त्रालय हाँक्ने राजनीतिज्ञले प्रहरी बुझेन भने हुने यस्तै हो । ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राविधिक रुपमा सुरक्षा फौजलाई हेरेनन् । समस्या जहाँ छ त्यहाँ समयमा नेतृत्वको ध्यान पुगेन भने जिल्लाको कमाण्ड गर्नेले कमाउने लाइन खोल्छ । प्रबन्धमा सामान नबुझाई बिल मिलाएर खाने र तस्कर दिपक मलहोत्राको कुहेका जुताको भुत्तानी गर्ने बहादुर त्यही छन् । ठेकदार राजनीय मिश्रहरुको संगत त कति कति ?