काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएपछि पार्टीको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। गत पुस २७–३० गते सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट बनेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधतामाथि फेरि न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत वैशाख ४ गते संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकन गर्न बिहीबार निस्सा दिएको हो।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले त्यसमा निस्सा दिएपछि संस्थापन इतर पक्ष उत्साहित देखिएको छ।

पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चको आदेशले पार्टी एकतालाई थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार पुनरवलोकनको अनुमति मिल्नुले संयुक्त इजलासको फैसला र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठेको पुष्टि गरेको छ। अब विस्तृत सुनुवाइबाट न्याय हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।

खड्काले आफू पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढ रहेको दोहोर्याउँदै सर्वोच्चको आदेशले सबै पक्षलाई अडान, अहंकार र हठ त्यागेर एकताको दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सभापति गगन थापाले पनि सहमतिको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा उनले राखेका छन्।

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पुनरवलोकनको अनुमति मिल्नु आफूहरूका लागि सकारात्मक भएको बताए।

उनले संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानअनुसार अन्तिम फैसला आउने विश्वास व्यक्त गर्दै सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई महत्त्वपूर्ण न्यायिक विकासको रूपमा व्याख्या गरे।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता पुनः अदालतसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।

हाल चीन भ्रमणमा रहेका शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनका कानुनी र राजनीतिक आधार अझ स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनले संयम र परिपक्वताका साथ अदालतमा सबै तथ्य प्रस्तुत गरिने उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनको वैधतामा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि संस्थापन इतर समूहले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्ने भनिएको राष्ट्रिय भेलाको स्वरूप पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ।

अब उक्त कार्यक्रमलाई ‘नीति सम्मेलन’ का रूपमा आयोजना गरिने नेताहरूले बताएका छन्। सम्मेलनमा पार्टीको राजनीतिक दिशा, आर्थिक नीति, सांगठनिक संरचना, विधान संशोधन तथा विशेष महाधिवेशन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षामाथि केन्द्रित छलफल हुनेछ।

यसका लागि ३२ वटा उपसमिति गठन गरिसकिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन विमलेन्द्र निधि, सांगठनिक प्रतिवेदन उमाकान्त चौधरी, आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशशरण महत, समसामयिक प्रस्ताव एनपी साउद र विधानसम्बन्धी प्रस्ताव रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पनि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुनेछन्।

उपचारका लागि गत फागुनमा सिंगापुर गएका देउवा हाल हङकङमा रहेका छन्। उनी साउन २७ गते काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको र राष्ट्रिय भेलामा सम्बोधन गर्न आग्रह गरिने महतले जानकारी दिएका छन्।

सर्वोच्चको पुनरवलोकन आदेशसँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पुनः न्यायिक र राजनीतिक दुवै तहमा प्रवेश गरेको छ। अब अदालतको अन्तिम फैसला र समानान्तर रूपमा चलिरहेका एकताका प्रयासले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।