काठमाडौं । सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित बनाउन अनेक तिकडमबाजी गरिरहेका छन् । यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल । भुसालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै कार्यकर्ता भर्तिका लागि ठाउँ खोज्न थालिन् । यही सिलसिलामा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह लगायत पदाधिकारीलाई चौतर्फी दबाव दिएर हटाउने प्रयास असफल भएपछि कार्यदलको नाटक रचियो । मन्त्रीको इच्छा पूरा गर्न बनेको कार्यदलले मन्त्रीकै योजनाबमोजिमको बनीबनाउ रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश ग¥यो । मन्त्रालयले अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठायो । उक्त प्रस्ताव बमोजिम अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई हटाउने सरकारको योजनाविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीहरु सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले तत्काल नहटाउन भन्दै चैत १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने गरी अल्पकालिन आदेश दियो । तर चैत १३ गते उक्त मुद्दामा छलफल हुन नसकेपछि वैशाख १२ गतेका लागि पेशी दिएको सर्वोच्चले एकाएक मन्त्रीको दबावमा चैत २० गतेकै दिन सुनुवाई हुने गरी मिति तोकेको छ । चैत २० गते जसरी पनि पेशी सार्नका लागि मन्त्री भुसालले मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) पुष्कर सापकोटालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् हस्तक्षेप गर्न लगाएकी छिन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका पदाधिकारी र सहसचिव सापकोटाको दबावका कारण सर्वोच्च अन्ततः आफूले तोकेको मिति सच्याउन बाध्य भएको हो ।