काठमाडौं । सबैको एउटै समस्या हो आफ्नो पक्षमा भए मात्रै निष्पक्ष । अहिले अदालतललाई कसैले निष्पक्ष भन्दा अर्को पक्षले निष्पक्ष मान्दैन । अदालतले झापड हाने पनि नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकलाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । असार १६ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुलाई निष्काशन गर्ने एमाले बैठकको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आशय दिएको थियो । एमालेको २ जेठ २०७५ को कमिटीले गरेको निर्णयबाहेक पछिका निर्णयहरु मान्य नहुने आदेश जारी गर्दै त्यसपछिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसप्रति एमाले स्थायी कमिटी बैठकले समिक्षा गरी त्रुटीपूर्ण भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई निष्काशन गर्ने एमाले बैठकको पछिल्लो निर्णयबारे सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत् कारबाही नै खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले एमालेको हालको कमिटीको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै २ जेठ २०७५ अघिको कमिटीको निर्णय मात्र मान्य हुने गरी आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मान्ने हो भने आज बसेको बैठकको निर्णय पनि मान्य नहुन सक्छ ।