काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवादमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले थापा नेतृत्वलाई वैधानिक मान्ने तीन प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको हो।

यस फैसलासँगै कांग्रेसभित्रको पछिल्लो कानुनी विवाद टुंगिएको छ। अदालतले पार्टी विधानको पालना, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया, र आमनिर्वाचनको परिणामलाई मुख्य आधार मानेर निर्णय सुनाएको हो।

सर्वोच्चको फैसलाका तीन प्रमुख आधार

१. विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग र नेतृत्वको निष्क्रियता
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। थापा पक्षले २०८२ असोज २९ गते उक्त प्रावधानअनुसार माग गरे पनि तत्कालीन नेतृत्वले महाधिवेशन नबोलाएको अदालतले ठहर गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, “विधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्न निवेदक (देउवा पक्ष) स्वयं उदासीन देखिएको छ। सभापतिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न सकिँदैन।” अदालतले विधानअनुसार माग हुँदाहुँदै बैठक नबोलाउनु नेतृत्वको कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

२. निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि नभएको
निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्दा हतार गरेको भन्ने देउवा पक्षको दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दलका पदाधिकारीमा परिवर्तन हुँदा विवरण अद्यावधिक गर्ने अधिकार आयोगलाई रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले आयोगको निर्णयमा कुनै कानुनी वा प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, ऐनको दफा ४६ (२) अनुसार आयोगको यस्तो निर्णय अन्तिम हुने र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठोस आधार नदेखिएको पनि अदालतले जनाएको छ।

३. आमनिर्वाचनको परिणाम
गत फागुन २१ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा अपनाइएको व्यावहारिक र प्राविधिक प्रक्रियालाई पनि अदालतले वैधानिकताको आधार मानेको छ। उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ गगन थापाको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारहरू चुनावमा सहभागी भएका थिए।

निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पुरानो कार्यसमितिलाई वैध ठहर गर्नु अव्यावहारिक हुने अदालतको ठहर छ। फैसलामा उल्लेख छ, “नयाँ पदाधिकारीको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारी दर्ता भई निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पुरानो समितिको दाबीको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिन्छ।”