काठमाडौँ । विधिको शासनको कुरा गर्ने रवि लामिछानले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि विधि र पद्दतिका कुरा अघि सारेका छन्् । सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले मातहत सुरक्षाकर्मीले पूर्वस्वीकृतिबेगर कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट गर्न र पूर्वअनुमति नलिई सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिन नपाउने गरी ‘स्थायी आदेश’ जारी गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मातहत सुरक्षाकर्मीका विभिन्न भेटघाट र आचरणमा लगाम लगाउँदै भेट्नैपरे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित स्थायी आदेश जारी गरेका हुन् । कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गर्दै अर्यालले आदेश पालना भए–नभएको अनुगमन र नियमनका लागि पनि आन्तरिक संयन्त्र परिचालन गर्ने जनाएका छन् । आदेशमा संगठनका गतिविधिबारे औपचारिक र आधिकारिक धारणा प्रवक्ता र सहायक प्रवक्ता तथा पूर्वस्वीकृति लिएर तोकिएका सम्बन्धित अधिकारीमार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेलगत्तै दुवै सुरक्षा निकायलाई पूर्वस्वीकृतिबेगर कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सशस्त्रले स्थायी आदेश जारी गर्दै सरुवारबढुवा र स्वार्थपूर्तिका लागि हुने अनियन्त्रित र अपारदर्शी भेटघाटमा लगाम लगाएको हो । सशस्त्र प्रहरी सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले आफूखुसी भेटघाट गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आदेश जारी भएको बताए । कुनै भेटघाट गर्नैपर्ने भएमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सरकारी प्रयोजनका लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवानापत्र वा तोक आदेशपत्र साथमा लिई जानुपर्नेछ । कूटनीतिक भेटघाटका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी ‘कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८’ मा उल्लेख भएअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । आदेशमा सांगठनिक एवम् व्यक्तिगत भेटघाट र सम्पर्कका लागि तथा सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क एवं अन्तर्वार्ताका लागि पनि छुट्टै स्वीकृतिको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । भेटघाटका लागि महानिरीक्षकले गृह मन्त्रालयबाट, निरीक्षकदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मले महानिरीक्षकबाट र राजपत्र अनंकितको हकमा आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत मानवस्रोत विभाग प्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।