काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस आन्तरिक किचलोमा नराम्रोसँग गुज्रिएको छ । पार्टीसभापतिको कार्यशैलीप्रति दुई महामन्त्रीको विद्रोहले भूसाको आगोझै भित्रभित्रै सल्काइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले असोज पहिलो सातासम्म नीति महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको छ । साउन २ गतेका लागि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नीति महाधिवेशन मुख्य एजेण्डा छ । नेतृत्व चयनका लागि १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब दुई वर्षपछि कांग्रेस नीति महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ । महाधिवेशनताका नेताहरुले ६ महिनापछि नीति महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । २०७८ मंसिरको अन्तिम साता भएको १४ औं महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमिति चयनमा सीमित भएको थियो । संवैधानिक बाध्यताले च्यापेपछि नेतृत्व चयन गरेर महाधिवेशन सकिएको थियो । पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण १४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसले नीतिमाथि बहस गर्न पाएको थिएन । १४ औं महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । गत साउन २ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नीति महाधिवेशनका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण नीति अधिवेशन रोकियो । आगामी साउन २ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमै नीति अधिवेशनको मिति प्रस्तुत हुने भएको छ । आम निर्वाचनबाट केन्द्र र ४ प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनसँग मिलेर आठ वटा सरकार गठन तथा भागबण्डाको काम सकेर बल्ल नीति अधिवेशन गर्न लागेको छ । अहिलेसम्म नीति अधिवेशन गर्ने पार्टीको निकाय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संयोजकमामात्रै सीमित छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत असार १० गते उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रतिष्ठानको प्रमुखमा मनोनीत गरेका थिए । प्रतिष्ठानलाई पार्टीले अंगीकार गर्ने नीतिमाथिको बहस सुरु गर्ने अधिकार हुन्छ । नीतिमाथि बहस प्रारम्भ भएसँगै नीति महाधिवेशन गर्ने बाटो खुल्छ । तर, उक्त प्रतिष्ठानले नीतिमाथिको बहस चलाउन त परै जावस्, आफ्नो समितिलाई पूर्णता दिनसमेत सकेको छैन । ५१ जनाको प्रतिष्ठान कार्यसमिति रहने विधानमा व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार पार्टी सभापतिसँगको परामर्शमा प्रतिष्ठान प्रमुखले सदस्यहरु थप्न सक्ने प्रावधान छ । प्रतिष्ठानले पूर्णता नपाए पनि नीति अधिवेशनका लागि काम भइरहेको प्रतिष्ठान प्रमुख खड्का बताउँछन् ।
महामन्त्री थापाका अनुसार नीति महाधिवेशनअघि पार्टीको देशव्यापी अभियान घोषणा हुनेछ । अभियानमार्फत नीति महाधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने एजेण्डाबारे जनस्तरबाट राय–सुझाव लिने उनको भनाइ छ । नीति महाधिवेशनसँगै संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि एक वर्षीय कार्यक्रम ल्याउन लागिएको महामन्त्री थापा बताउँछन् ।
कांग्रेसमा नीति महाधिवेशनको नयाँ अभ्यास गर्न लागिएकाले कुन विधि अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ । महाधिवेशनकै प्रतिनिधि सहभागी गराउने वा छुट्टै विधि अवलम्बन गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन । कांग्रेसभित्र महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मत पनि देखिएको छ । कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशन नभएको वर्षबाहेक सबै सालमा महासमिति बैठक बोलाउनु पर्दछ । महासमिति बैठक पनि यसवर्ष बोलाउनुपर्ने भएकाले त्यसैलाई नीति महाधिवेशनमा बदल्नुपर्ने नेताहरुको तर्क छ । १४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका करिब ४३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका थिए । तर महासमिति सदस्य भने केही जिल्लामा मात्र चयन गरिएको अवस्था छ । महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्दा महासमिति सदस्य छान्नुपर्ने छ । नेता शेखर कोइराला महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्न सकिने बताउँछन् ।