काठमाण्डौ ,सिहदरबारमा वजेट बाडफाड हुदाँ विकास आयोजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने पावरवाला सांसदहरुलाई यस पटक भने राजनिती फाइदा नहुने भएको छ । सबैको निम्ती सरकार सबैको समान अधिकार को सिद्धान्त लागु भएको भए सत्त्ता पक्षका पावर भएका सांसदहरले मनपरी वजेटको विटो थुपार्न सक्ने थिएनन् । कम्युनिष्ट पाटीमा पनि भेदभाव हुने गरेकाले सरकार मात्र होइन पाटी पनि आलोचित थियो । सांसद विकास कोषमा संघ र प्रदेशका सरकारहरुले छुट्याएको बजेट समयमा खर्च नगर्ने खर्च गरीएका ठाउँमा गुणस्तरहिन काम गरेर राज्य कोष सक्ने गलत परिपाटी हटाउन यस पटक नेताहरुलै लाग्नु पर्यो । संघिय सांसदले रु ६ करोड प्रदेश सासदले तेसै गरी रकम क्षेत्रगत विकासका लागी नक्कली आयोजना तयार गरेर राष्ट्रिय कोष लुट्ने परिपाटी हटाउने तर्फ अध्यादेश मार्फत आउने बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । तिन तहको सरकारले गर्ने विकासका कार्यक्रमहरुमा राजनितीक प्रभाव नहुने हो भने मुलुक विभादबाट मुक्तm हुन्छ । बरु सरकारले महंगी र समयको आवश्यकतालाई ध्यान दिदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । किनकी गत वर्ष कानुन सम्बत् पाउदै आएको भत्ता कटौती मात्र गरीएन तलव समेत वृद्धी भएन । ठुलाले पाउने भत्ता काटीएन तल्लो तह र साना कर्मचारी पेलानमा परेका थिए ।