सरकारको यातायात व्यवस्था विभागको काम भाडा बढाउने हो अनुगमन गर्ने होइन । ट्राफिकको काम सवारी साधनलाई दुख दिने हो यात्रुको सेवा गर्ने होइन । इन्धनको मूल्य बढेको देखेर यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारले दशै र तिहारको बेला यात्रु भाडा कतै १५ प्रतिशत कतै दश प्रतिशत बढायो । जनताको विरोध कम हुँदा भाडा बढाउने र इन्धनको मूल्य बढाउने काम सरकारले गर्याे । अहिले विद्यार्थी सडकमा छन् । राजनीतिक दलहरु बोल्दैनन् । आयल निगमसँग सात थरी कर लिने सरकारले विकास कर मात्र घटाउने हो भने एक सातामा २ पटक इन्धनको मूल्य बढाउनु पर्दैनथ्यो । तर सरकार त्यहीबाट पालिएको छ । कमिशन घुस त्यही छ ।

देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । आयाल निगम टेलिकम, दुर सञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, बायुसेवा निगम, नागरिक उड्यायन प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष दूग्ध विकास संस्थान राष्ट्रिय बिमा समिति जस्ता सरकारका निकायको सेवा भरपर्दाे र जनउपयोगी छैन । संस्थानहरुमा प्रधानमन्त्रीहरु नै लुट्न उक्साउछन् । निजी कम्पनीको सेवा र सरकारको सेवामा आकास जमीन फरक छ । तर राज्यका शासकहरु जनपक्षिय बन्न नसक्दा लुट चम्केकै छ । भ्रष्टाचार खुल्ला भएको छ । सरकारले उपत्याका भित्र न्यनतम भाडा रु १८ अधिकतम भाडा रु २८ कायम गरेको छ । तर उपत्याकामा चल्ने कुनै पनि सवारीले यात्रुसँग लिएको भाडाबाट रु २ फिर्ता गर्दैनन् । यो रकम जोड्दा हरेक दिन रु ४० लाख हुन्छ ।

त्यो पैसा घुसको रुपमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात विभागका महानिर्देशक, मन्त्री र सचिव सम्म पुग्ने भएकोले यात्रु ठगिएका हुन् । साझा यातायातले समेत न्यनतम रु १८ भाडा लाई रु २० लिने गरी टिकट नै छापेर वितरण गरेको छ । राज्यमा सरकार छ कि छैन यो लुटको छानविन गर्ने कसले हो ? काँग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी सबै लुटाहा भएको हुन् ? लुट्नकै लागि पार्टी फुटेको हो ? के महंगी र कालोबजार गरिब जनताको ढाँड सेक्नका लागि मात्र हो ?