काठमाडौं । योजना ल्याउन सके आर्थिक व्यवस्थापन मिलाउन सकिन्छ । कार्यलय प्रमुख केही गरौं भनेर लागेको खण्डमा निगमका किरा फट्याङ्ग्राले केही गर्दैनन् । नेपाल आयल निगमले विवादको मुद्दा पन्छाउँदै शुरु गरेको इन्धन भण्डारण अभियान अमलेखगञ्ज हुँदै पोखरासम्म पुगेको छ । निगमले टेकुमा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने त्यही पेट्रोल वितरण पम्प बनाउने, आफ्नै खर्चमा ट्यांकर खरिद गर्ने, पाइप लाइन विस्तार गर्ने अभियान चलाएको छ ।
सरकारको निर्देशकमा भारतीय इन्धन कर्पोरेशनसँग डलरमा इन्धन किनेर बिक्री गर्ने एकाधिकार पाएको निगमका प्रतिस्पर्धी भने छैनन् ।

कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको निगम प्रवेश नै संस्थागत परिवर्तन व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ । इन्धन चोर्नेहरुलाई कडीकडाउ गरिए पनि लकिङ सिस्टमले पूर्ण विश्वास दिलाएको भने छैन । भद्रगोल अवस्थालाई सुधार्दै पौडेलकै समयमा निगमले लिएको ठूल्ठूला ऋण तिरेको छ भने नाफा पनि कमाएको छ ।

सरकारले जनतामाथि महंगीको भार थप्दो छ । भन्सार विन्दूमै राज्यलाई कर तिर्दा उपभोक्ताको थाप्लोमा महंगीको भार थोपरेकै छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना कहिले बन्छ निश्चित छैन । तर निगमले इन्धनमा लगाएको कर थुप्रिएर झण्डै १३ अर्ब पुगेको छ । निगमले प्रदेश तहमा थप्दै गएको भण्डारण गृह निर्माण अभियान र पाइप विस्तारको कामले महत्व पाएको छ । चितवन, कपिलवस्तु, धनगढी, विराटनगर, पोखरा जस्ता शहरी क्षेत्रमा बन्ने भण्डारण गृह र त्यही मेसोमा बन्ने पाइप लाइन विस्तारको अभियान सफल हुनासाथ इन्धनको हाहाकार नहुने विश्वास गरिँदैछ ।

निगमको नेतृत्वलाई विभागीय मन्त्रालयको गलत ढंगको हस्तक्षेप अहिले छैन । त्यही कारण आफ्ना योजना सफल बनाउन कार्यकारी निर्देशक पौडेल सफल हुँदैछन् । तीन वर्षभित्र देशभरका योजना सफल पार्न खटेको व्यवस्थापनले पोखरामा १ करोड लिटर भण्डारण गृहको शुरुवात गरेको छ । त्यहाँ २ वटा भर्टिकल ट्यांक बन्दैछन् । इन्धन खपतको अनुपातमा यो भण्डारण योजना निर्माणका लागि रु ७७ करोड ७७ लाख खर्च हुँदैछ । अहिले डिजेल २२ लाख ८० हजार लिटर, पेट्रोल ३ लाख ५० हजार लिटरका भण्डारण गृह पोखरामा छन् ।

अमलेखगञ्ज, चितवनको लोथर, झापाको चारआली, काठमाडौंको थानकोट नयाँ भण्डारण गृह बन्ने स्थान हुन् । सरकार विद्युतीय ऊर्जालाई जोड दिन्छ । तर पेट्रोलियम ऊर्जा व्यवस्थापनको कार्य समेत युद्धस्तरमा अगाडि बढेका छन् । सबै प्रदेशमा ३ महिनालाई पुग्ने भण्डार गृह निर्माण गर्ने निगमको योजनाभित्र ग्यास प्लान्ट पनि रहेको छ ।

सडक विस्तार भौतिक पूर्वाधार निर्माण औद्योगिक क्षेत्र विद्युतीय ऊर्जाका आयोजनाहरुको निर्माणमा आवश्यक वस्तु नै डिजेल र पेट्रोल हुन् । निगमको कुनै पनि विकासका काममा इन्धन अभाव हुन नदिने घोषणा गरेको छ । इन्धनको अभावमा कुनै पनि विकास संरचना निर्माण काम रोकिँदैन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्दै आएका छन् । सरकारले धेरै राजश्व धुत्दा बजार महंगी हुन्छ । निगमलाई निश्चित रकम अनुदान दिएर जनजीविकासँग जोडिएको डिजेल र ग्यास सस्तो बनाउन सकिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारसँग जनतालाई राहत दिने कुनै योजना पनि छैन, भिजन पनि नहुँदा ग्यास डिजेलको मुल्य बढ्दा हरेकको भान्सामा असर पर्छ भन्ने शिक्षा कहिले ग्रहण गरिएला ?