काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट मानिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी धिरजप्रताप सिंह नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको असहमतिका बाबजुद सिंहले बाजी मारेका हुन् । वरियताक्रममा अगाडि रहेका विश्वराज पोखरेललाई नै आईजीपी नियुक्त गर्ने पक्षमा गृहमन्त्री थिए । तर अन्तिममा बालुवाटारकै अडानका अगाडि खाँण गलेका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई आईजीपी बन्ने रोलक्रममा राख्ने गरी एकल बढुवा गरेर अघि सारेको भन्दै कांग्रेसका केही नेताहरू रुष्ट थिए र विकल्पका रूपमा सिंहलाई अघि सारिएको थियो । आइतबार बिहान भएको सत्ता गठबन्धनको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनावका वेला वरियता मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्दा विवाद हुन सक्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि वरियताक्रम अनुसार नै आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आईजीपी नियुक्तिबारे छुट्टै परामर्श गरेका थिए । विवादका कारण ११ बजे बस्ने भनेको मन्त्रपरिषद् बैठक दिउँसो १ बजे मात्रै सुरु भएको थियो ।
दैलेखको विजौरामा २०२४ सालमा जन्मिएका सिंहले कानूनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन् । उनी हालका आईजीपी शैलेश थापासहितको टोलीसँगै निरीक्षकका लागि प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । तर वैकल्पिक सूचीमा परे र २०४९ चैतमा नियुक्ति लिए । ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे उनले अब एक वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनेछन् ।
प्रहरी बढुवाको २९औं आईजीपी पनि विवादरहित भएनन् । एकै व्याजका भए पनि एसपीदेखि एआईजीसम्म टपेका विश्वराज पोखरेललाई सरकारले आईजीपी पद दिएन । उनी एमालेका ईश्वर पोखरेल र काँग्रेसका डा. शेखर कोइरालासँग जोडिएकै कारण गृहले वरिष्ठताका आधारमा उनैलाई सिफारिश गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गरी पछिल्लो पटक एआईजी भएका धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाइएको हो ।
०४९ चैतमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको यो समूहका धिरजप्रताप सिंह पहिलो नम्बरमै थिए । सिंहलाई एसएसपीदेखि पोखरेलले टपेका हुन् । सिंहको नियुक्तिलाई लिएर समर्थन र विरोध शुरु भएको छ । काँग्रेसभित्रका विद्रोही तथा स्थानीय तहका बागी उम्मेदवारका संरक्षक डा. शेखर कोइरालाले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । पोखरेल भन्दा वरिष्ठतामा १६ महिनापछिका धिरज प्रताप सिंहले हिजो औपचारिक रूपमा काम थालेका छन् । पदोन्नति हुनासाथ उनले आईजीपी शैलेश थापालाई बिदाइ समेत गरेका थिए । सिंह विवादमा नपरी डिआईजीसम्म भए । उनले समकक्षीहरूलाई विवाद होइन मिलेर जान आग्रह पनि गरिरहेका छन् । सरकारले दरबन्दी थप गरेर तीन जना एआईजी बनाइदिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद हुँदै थियो । सरकारले पुनः प्रहरी सेवा नियमावलीका आधारमा मन्त्री परिषद्सँग भएको अधिकार प्रयोग गरी धिराजलाई आईजीपी बनाएको हो । थापा र पोखरेल आइतबार आईजीपी शैलेश थापाको बिदाई र सोमबार आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको स्वागतमा समेत सहभागी भएनन् ।
पोखरेल सर्वोच्चमा
सिंहलाई विधि मिचेर बढुवा गरिएको दाबीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पोखरेलको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस भएर दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको अदालतले जानकारी दिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सिंहले सोमबार बिहान दज्र्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । गृह सचिव गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले आईजीपी सिंहलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् । वरीयताका क्रममा आफू भन्दा कनिष्ठ रहेका सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएको भन्दै एआईजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उता, सशस्त्र प्रहरीभित्र भने त्यस्तो लडाइँ छैन, त्यहाँ १९ दिने आईजीपी पुष्पराम केसीको बिदाइपछि राजु अर्याल आईजीपी भएका छन् । अर्यालले ४ वर्ष आईजीपी चलाउने छन् । उनको ठाउँमा एआईजीका लागि नारायणदत्त पौडेल जोडिँदैछन् भने तेस्रो र चौथो डिआईजीहरू पनि एआईजीको दौडमा छन् । यदि सिपी गौतम एआईजी भएमा डिआईजी वंशी दाहाल सोही पदबाट अवकाश पाउनेछन् । केसीले केही दिन सेवा अवधि ३० वर्षे हटाएर ३२ वर्षे बनाउने हल्ला पनि चलाए । ३२ वर्षे बनाइएको भए अर्यालको आईजीपी पद २ वर्ष मात्र हुने थियो ।