काठमाडौं । राजधानीवासीको सपना मेलम्चीको पानीका नाममा राजनीतिज्ञ र प्रशासकले मात्र होइन सम्बन्ध्ति परियोजनाका लेखा प्रमुख र इञ्जिनियरहरूको लुटले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको ५ क्षेत्र केन्द्रीत प्रोजेक्टको झण्डै १३ अर्ब रुपियाामा घुन लाग्ने सम्भावना छ । कामको प्रक्रियामै विवाद हुँदा ऋण दाता एडिबी पनि झस्केको छ । मेलम्ची उपआयोजना अन्तर्गत छुटेका क्षेत्र भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी, जोरपाटी दक्षिण ढोका, पेप्सीकोला, मनोहरा र कीर्तिपुर क्षेत्रमा नयाँ पाइप विस्तारको लागि पैसा एडिबीले ऋण थप गरेको हो । तर नगदका नौदाउ भने जस्तै शुरुमै पिआईडीभित्र त्यो ठेक्का सगुन कन्स्ट्रक्सनका लागि कम्तिमा ३ सेक्टर पार्न उपनिर्देशक विवेक श्रेष्ठ अधिकृतहरू मधु तिमिल्सिना, श्याम न्यौपाने र विक्रम आचार्यको खेल शुरु भयो । श्रेष्ठ मूल्यांकन समितिको संयोजक समेत हुन् । त्यो बेला लक्ष्मी उपाध्याय पिआईडीका प्रमुख थिए । उनलाई कमिशन आए हुने । प्रोजेक्ट केयुकेएलको लुट निजामतीको हुँदा यस्तो भएको हो । सहदेव खड्काको सगुन कन्स्ट्रक्सनले लगानी गरेर खानेपानी विभागको डाइरेक्टरमा कमल श्रेष्ठ पठाउनु र पिआईडीको नयाँ प्रमुख ल्याउने खेल खेलेको कारण उसलाई तीनवटा प्रोजेक्टको ठेक्का पार्ने प्राविधिक मूल्यांकनमा पहिलो बनाउनुपर्छ भनेर पिआईडीका उपनिर्देशक श्रेष्ठले इञ्जिनियरदेखि लेखा प्रमुखसम्मलाई प्रयोग गरेका थिए । प्रतिस्पर्धी आशीश कन्स्ट्रक्सन लगायतका कम्पनीले ठेक्का पाउने नपाउने निश्चित थिएन । तर ठेक्का बढाबढमा जाने अवधि पार लाग्दा नलाग्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यायको वेभसाइड यिनीहरूकै सहयोगमा ह्याक गरिएको थियो । त्यो काण्डले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई झस्काउने गरी ठेकेदारहरूले नै उजुरी दिएपछि आज प्रहरीको छानविनमा ठेकेदारसँगै यो खेलमा जुटेका उपनिर्देशक विकेश श्रेष्ठ, आईटी विज्ञ हाल केयुकेएलको नवौं तहका प्राविधिक विक्रम आचार्य, पिआईडीका अधिकृत मधु तिमिल्सिना, श्याम न्यौपाने मात्र होइनन् पूर्व निर्देशक लक्ष्मी उपाध्याय हालका निर्देशक टिका चौधरीसम्मलाई सिआईबीले तान्नु पर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐन कुल्चेर ठेक्का कब्जा गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन भन्ने यो प्रमाण हो । एशियाली विकास बैङ्कको ऋणबाट निर्माण भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा यस्ता बदमासी धेरै भएका छन् । त्यो ऋण लिँदा खानेपानी संस्थानलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँदै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड खडा गरियो । स्थानीय तहका पालिकाहरू काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र महालक्ष्मी नगरपालिकासँगै चेम्बर अफ कमर्श बोर्ड सदस्य रहने गरी केयुकेएल बोर्ड खडा भयो । तर त्यो बोर्डलाई पारदर्शी र संस्थाप्रति बफादार पानीकै विशेषज्ञको जिम्मेवारी दिलाउने काम भएन । प्रोजेक्टमा जो आयो उसैले कमाउने र खाने भयो । तोकेको समयमा काम सम्पन्न भएन । यस्तो अस्तव्यस्त काम तिरेश खत्रीले गरेका हुन् । खानेपानी राजधानीको मुल समस्या बन्दै गर्दा केयुकेलको थाप्लोमा ऋणको भारी थप्दै निजामती कर्मचारीले केयुकेएलको अधिनमा चल्ने अवस्था भए पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयभित्र मनपरी चर्काएर कार्यालयलाई नै लुटको खानी बनाइदिएका छन् । सरकारलाई यो पत्तो छैन । नेताले गाडी चढे, मन्त्री त्यहीको खर्चमा विदेश उडेका थुप्रै उदाहरण छन् । खानेपानी मन्त्रीको स्वार्थमा बजेट खर्चिने, इन्धन, गाडी, ड्राइभर, आयोजनाले दिलाउनु पर्ने लुटतन्त्रको मेलोमेसोमा निजामती कर्मचारीको गठबन्धन हुनु पनि सरकारलाई नौलो भएन । किनकि विभागीय मन्त्रीको नजर प्रोजेक्टामा प¥यो, काम भएन । आफैं इञ्जिनियर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कामको चिन्ता र हुटहुटी जति छ उनले महानगरमा हुँदा बोर्डमा खटाएका अवैतानिक सल्लाहकारको क्षमताले केयुकेएलमा सुधार नआएको कति जानकारी राखे ? उपत्यकामा केयुकेएलका शाखाहरूले चुहावट नियन्त्रण र मर्मतका लागि समयमा बजेट पाउँदैनन् । माग भएको आधारमा कमिशन खोज्ने प्रवृत्तिका कार्यकारी केयुकेएलमा राखेर संस्थागत ऋण बढाउने कामलाई यो सरकारले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । मन्त्रीको संख्या घटाउने, मन्त्रालय र विभागहरू गाभ्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन हुँदा पीआईडीको लुट कम हुन सक्छ । तर विकास पूर्वाधारका योजनामा जान सकेको छैन । शैक्षिक सत्रको अन्योल छ । संघीयताको मर्म ख्याल नगरी सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रहार गर्दा द्वन्द्व चर्कदो छ । सबैतिर दलगत भातृ संगठनहरूले पनि परिस्थिति बिगारेका छन् । संगठनको उद्देश्य र आवश्यकताका आधारमा संस्था चलेका छन् पीआईडी नामको संस्थामा पनि चर्को राजनीति छ । त्यो राजनीति निजामती कर्मचारको कमाईमा केन्द्रीत छ । राजनीति नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुबेको कारण राज्यले ऋण लिएर सञ्चालनमा ल्याएका परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएका हुन् । परिवर्तनपछिको नेतृत्वले निष्ठा र समर्पण त्यागेकै कारण देशमा विदेशी ऋणको भार बढेको हो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक कोषमा अरवौं रकम थन्केको छ । त्यो रकम राज्य जमानी बसेर पारदर्शी ढंगले जनतालाई राहत दिने गरी सञ्चालन गर्ने हो भने एडिबी र विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाको महगो ऋण, चर्को ब्याज देशले सहनै पर्दैन । हिजो देशका अर्थमन्त्रीले व्यापारीको स्वार्थमा करको निर्धारण गर्थे । राज्यकोष खर्चेर धराहरा बन्छ मैले बनाएँ भन्न लाज नमान्ने भष्मासुर शासक हुँदाको स्थिति बेथिति सफा गर्नु जस्तो कठिन छ पिआईडीमा त्यस्तै छ । सरकार फोहोर हटाउन लागेको हो भने पिआईडी र केयुकेएलभित्रको बेथितिमाथि तुरुन्त प्रहार गर्न जरुरी छ । पिआईडीमा जो हाकिम भए, लेखा प्रमुख, इञ्जिनियर आए तिनले कमाएका छन् । त्यहाँ छाडेर जानेले त्यो संस्थाको हालत सोधखोज गर्दैन । लुटाहा नायक श्रेष्ठको सरुवा सगुन कन्स्ट्रकसनका सहदेव खड्काले रोकेका हुन् । त्यही कारण श्रेष्ठको समूह सगुनको पक्षमा जुटेको हो ।