काठमाण्डौ । ठूलाका लागि ठूलै पद र दरवन्दी थप्न ढिलाई नगर्ने जो सडकमा खट्छ घटना स्थल पुग्छ उसको पदीय बदुवामा चासो नदिने गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यलयको प्रशासन महाशाखा संगठनकै निम्ति काल बनेका छन् । यस्तो भद्रगोल शसस्त्र प्रहरीमा पनि छ । राजनीति नेतृत्व सत्ता स्वार्थ गुटबन्दीको दलदलमा फसेको समयमा नेपाल प्रहरीमा ६ हजार पाँचसय शसस्त्र प्रहरीमा ८ हजार पाँचसय दरबन्दी खाली हुँदा ती संगठनले कस्तो सेवा दिन सक्लान्् ? तीनका आईजीपीको फूर्ति कस्तो होला ? दूवै संगठनले जवान देखि निरिक्षक सम्मका दरवन्दी पूरा गर्न खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्छन् । राजनीतिक रुपमा सुरक्षा अंगलाई चुस्त, सकृय बनाउने चासो नलिने ढोगी चरित्रका गृहमन्त्री भएको बेला प्रहरी र शसस्त्रले संगठनको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नालायक र असक्षम छन् भन्ने कुरा उनको तीन वर्षे कार्यकालमा दूवै तिर १५ हजार दरवन्दी खाली हुनाले छर्लङ्ग गर्दछ । बलात्कार काण्डका अपराधी र तस्करीतन्त्र प्रति यीनको सोच नै गलत छ । देशको सेवा र सुरक्षा गर्ने प्रहरी शसस्त्र प्रहरी जति जनताको निकट भएर काम गरेको हुन्छ निजामति प्रशासन टाढा हुन्छ । त्यहाँ पनि भ्रष्टचार कम्युनिष्ट शासनमा जनता सर्वाेपरी ठानिन्छ । तर नेकपाको ओली गुटलाई जनताको सर्वाेपरीताप्रति चासो छैन । गुटको स्वार्थमा ठूलो लेनदेन गरेर अपराधी बचाउने भ्रष्टचारी जोगाउने संस्कृतिको सम्वृद्धिलाई चम्काउन कम्युनिष्टका कलंकहरु सफल छन् । नेकपाको उद्देश्य र लक्षलाई भ्रष्टचार कमिशन तन्त्रले डुवाएको बेला सैद्दान्तिक विचलनको खडेरी लाग्दै छ । यस्तो बेलामा देशका शान्ती सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृहमन्त्रालय नेपाल प्रहरी शसस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको महत्व प्रति राज्यको ध्यान नपुग्नु भनेको सरकारको असफलता हो । आफ्ना कुरा विभागीय मन्त्रीबाट सुनुवाई हुदैन भने संगठनको आवश्यकतालाई लिएर प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्ने आँट आईजीपी दव्यले देखाउन नसक्नु अर्काे असक्षमता हो । संगठनको आवश्यकताको ख्याल गर्ने प्रमुखहरुले हो।
चेन्ज अफ कमाण्डमा चल्ने सस्थाको मर्म गृहले बुझ्ने हो । तर गृहले नीतिगत निर्णय नगर्दा दुवैै तिर वृत्ति र विकास रोकिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुटका दलालको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अर्बाैका योजना ठेक्का लगाउनु परेको छ । ३० वर्षे जागीरमा १५ वर्ष एउटै पदमा रहन वाध्य प्रहरीको पिडामा चासो छैन । त्यही कारण राज्यको धन खर्चेर पेशागत रुपमा दक्ष भएको जनशक्तिले पद त्याग गर्न बाध्य छ । प्रहरीमा जागिर पूरा गरेर व्यापारी फर्ममा जागिर खान लज्जीत नहुने टीम पनि नभएको होइन । अपराधी र तस्करसँग प्रहरीकै सम्बन्ध हुन्छ । प्रहरीमा आफू सेवारत रहदा संगठनको इज्जत वचाउन नसक्नेहरुलाई सुन तस्कर ज्यानमारा अपराधीको संरक्षक भएकोमा ग्लानी भएन । ७५ हजार दरवन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा आन्तरिक बदुवा नहूँदा डिआईजी देखि एसपी डिएसपी निरिक्षक, सई असई हवल्दार जवान गरी ६ हजार ३८ जनाले सेवा छोडेको अवस्थामा खाली ठाँउ भर्ने तर्फ चासो पुगेको देखिदैन । ०७४ देखि हाल सम्मको अवस्था सुरक्षा निकायका लागि अन्धकार भएको छ । यो सत्य मन्त्रीले नबुझे सचिवले बुझ्नु पर्ने हो । आवश्यकताको छलफल हुने समस्याको समाधान नहुनुको कारण नै गृहमन्त्रलयको नालायकीपन हो । प्रहरी र शसस्त्रमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा ठूलो पदका ठालुहरुको सरुवा बढुवा हुन्छ । तर संगठनको आन्तरिक संरचनाको अवस्थामा चासो नपुग्दा संस्थागत प्रतिष्ठा खस्कन पुगेको हो । अहिले सीमा सुरक्षा औधोगिक सुरक्षा, कुटनीतिक र भिभिआईपीको सुरक्षाको जिम्मा पाएको शसस्त्र प्रहरी सेनाको जडौरी हतियारबाट जनयुद्धको प्रतिकार गर्दै राज्यको सेवामा खटेको जनशक्ति हो । माओवादीको जनयुद्धमा शसस्त्रको भिडन्त निकै चर्चामा थियो ।
ठूलो पदप्रति बढी चासो लिने नेतृत्वले तल्लो तह प्रति चासो दिदैन भन्ने कुरा जागिर त्यागेका असई देखी प्रहरी जवानसम्मको संस्था ठूलो हुनाले प्रमाणीत गर्छ । संगठनको अनुृसन्धान घटनाको विज्ञता जो हुन्छ उसैलाई अपमान गर्ने घामट शैली र सामान्तवादी चिन्तन नै शसस्त्र र नेपाल प्रहरीमा हटेको छैन । राज्यसँग आवश्यक दरवन्दी समेत लिन नसक्ने दिलाउन नसक्ने विभागीयमन्त्री हुदा यस्तै हुन्छ ।