काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा हाई डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिदमा ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। उक्त भ्रष्टाचारमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ३ जना दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले विकललाई यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुख्य दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ। उनी उक्त सार्वजनिक निकायका प्रमुख भएकाले थप ६ महिना कैद हुने फैसला पनि विशेषले सुनाएको छ। उनलाई दामासाहीले हुने १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना पनि तोकिएको छ। विकलले नेपाल सरकारसँग दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ९कार्ड र पेपरसम्बन्धी० सञ्चालन गर्न अलग(अलग प्रिन्टिङ मेसिन खरिदको लागि बजेट माग गरेको, खरिद योजना पनि बनाएको तर पछि दुवैलाई एउटै प्याकेजमा गाभेर ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। दुवै योजनामा गरी ७६ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा विकलले खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा इमान्दारिता, जवाफदेहिता र कानुनको परिपालना नगरी बदनियतपूर्वक काम गरेको पाइएको विशेष अदालतले भनेको छ। यस्तै प्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसेन पनि यसमा दोषी ठहर भएका छन्। अकबरले विकलसँग मिलेमतो गरी आफू स्वयं र श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको कम्पनीमार्फत स्पेसिफिकेसन र दरभाउ उपलब्ध गराई उक्त खरिद कार्य आफ्नो कम्पनी मार्फत गर्न गराउनका लागि सम्पूर्ण कार्य गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। म्याक्स इन्टरनेसनल र उनको कम्पनी अकबर हुसेनलाई जनही १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुल गर्न अदालतले भनेको छ। अकबरलाई मुख्य प्रतिवादी विकल पौडेललाई ठहर भएसरहकै १ वर्ष ६ महिना कैद पनि अदालतले तोकेको छ। कल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेसनल र अकबर हुसेनले जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कवापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। अन्य अभियुक्तहरू सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्कबहादुर थापालाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीहरूले कार्यकारी निर्देशक विकलको निर्देशानुसार खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको देखिए तापनि उनीहरूको कुनै निर्णायक भूमिका नदेखिएको र खरिद प्रक्रियामा आफ्नो पदीय दायित्व बमोजिमको कार्यसम्म गरेको हुँदा कसुरमा बदनियतपूर्ण संलग्नता देखिन नआएकोले सफाइ दिइएको फैसलामा उल्लेख छ। विकलविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। उनले नेपालमा ठेक्का लगाइएका विनिन्न योजनाहरूमा भ्रष्टाचार गरी विदेशका बैंकहरूमा घुस जम्मा गर्ने गरेको पाइएको छ।