काठमाडौं । भारत सरकारले दश लाख डोज भ्याक्सिन दियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेरम कम्पनीसँग १० लाख डोज खोप किन्ने सम्झौता ग¥यो । हरेक विषयमा कमिशनको बाटो कुर्ने ओलीका छाउरा र बछेडाले प्रतिडोज काठमाडौंमा ४.५ डलरमा ल्याइदिने सहमति गरेको सेरमसँग सुरज वैद्य, रिता सिंह वैद्य, स्वराज पोखरेलले सीसीएमसीको आडमा बिचौलिया बन्न पुगेर प्रतिभ्याक्सिन ५.५० डलर मूल्य कायम गराउन सक्रिय हुँदा नेपालले पैसा तिरेको भ्याक्सिन समेत पाएन । अहिलेसम्म त्यो आएको छैन । विभागीय मन्त्रालय कठोर बन्न सकेको छैन । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले कोभिड आतंकको नाममा कमाई गर्न पल्केको त्यो गिरोहको इच्छा पूरा हुन दिएनन् । उनले मन्त्रीको कार्यक्षेत्र फेरे । त्यहाँ शेरबहादुर तामाङ आए । तामाङको समय लामो भएन । उनको समयमा पनि कोरोना आतंकको बेला भएको खर्च मिलाउने समय भएन । ओम्नी कम्पनीले ल्याएका नेपालले समुदपयोग गर्न नसकेका किटहरू खेर गए पनि भुक्तानीको लागि अहिले पनि दबाव दिने काम ईश्वर पोखरेलहरूबाट भइरहेको छ । सरकारले पैसा तिरेको भ्याक्सिन समेत देशमा सहज रुपमा आउन नदिने सुरज वैद्य, रिता वैद्य, स्वराज पोखरेल ओली सत्ताको आडमा कारबाहीमा परेनन् । सेरमले दिनुपर्ने भ्याक्नि पनि नेपाललाई दिएन । अहिले कोरोना महामारी बढेको छ । सरकारले खरिद गरेको खोप जनतालाई लगाउने काम चुस्त छैन । देशका ठूला दलका ठूला नेताहरूलाई धमाधम कोरोना लागेको छ । आफूलाई नपरेसम्म जनताको पीडा नबुझ्ने नेताहरूका लागि भने यो आक्रमणले शिक्षा दिनुपर्छ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले हृदयेश त्रिपाठीको समयमा भएका कामलाई अनुशरण गर्ने हो भने कोरोनाको नाममा कुम्ल्याउने खञ्चुवाहरू थान्को लगाउने प्रक्रिया तिव्र बनाउनु पर्ने अवस्था छ । जनताले भ्याक्सिनलाई विश्वास गरेका छन् । ओली कालमा लकडाउनका बेला जसरी लुट मच्चाइयो त्यो स्थिति अहिले सम्भव छैन । समस्या औषधिको सदुपयोग समयमा गराउन ढिलाई गर्नु हो । सरकारले भारतबाट सेरम कम्पनीसँग ल्याउनु पर्ने बाँकी खोप ल्याउन ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रहरी अस्पतालले ४ सय डोज खोप सडाएर फाल्यो, कर्मचारीकै पहलमा विदेशी नागरिकले पैसा तिरेर खोप लगाए । स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति चर्को छ । इमान्दारर्पूक जो लागे ती खटेका छन् । जो ठग छन् भ्याक्सिन बेच्ने तिनै हुन् । प्रहरीमा आफन्तलाई बोलाएर खोप लगाउँदा लाइनमा बस्ने सर्वसाधारणले भ्याक्सिन नपाएका दिन पनि थिए । अहिले देशभर भ्याक्सिन पु¥याउने र स्टोर गर्ने क्षमतामा सरकार छ । लकडाउन भयो भने फेरि सैयौंको रोजीरोटी खोसिन्छ । त्यो हाहाकारमा राज्यको पूर्व तयारी छैन, ओली सरकारले पाएको मौका इमान्दारपूर्वक पूरा गरेन । तर वर्तमान सरकारले आफ्नो बदनाम हुने गरी फेरि ओम्नी र हुकामहरूलाई ठाउँ दियो भने कोरोनाको नाममा फेरि लुटनै चम्कन्छ । सरकारको सतर्कता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केन्द्रीत हुनु पर्दछ ।