काठमाडौं । सबैलाई थाहा छ निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण राजनीतिक दबावकै कारण प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्न नसकेको हो । सुरक्षा स्थिति सुधारको क्रममा थियो । दलीय हस्तक्षेप चरम हुनुले एकाएक भद्रगोल नै निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा एआईजीहरूको सरुवा गर्दा प्रशासनीक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । प्रमको उक्त प्रस्तावले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत छक्क परेका थिए । सरकारले ३ हजार ५ सय ९६ प्रहरी दरबन्दी थपेको छ । यसले प्रहरी कार्यालय पनि थप्न मद्दत गर्छ । अब प्रहरी झण्डै ८० हजार संख्या पुग्दैछ । थपिएका दरबन्दीमा भर्ना प्रक्रिया छिट्टै शुरु हुने प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल बताउँछन् ।
ओली सरकार गलत पद्दतिमा अग्रसर भयो । मुखले समृद्धि र बिचौलियाको स्वार्थको विकासमा प्रधामन्त्री केपी ओलीको हुँकार जनताले पचाएकै छैन । मन्त्रीहरू भ्रष्ट छन् ती भ्रष्ट प्रम ओलीका साख्खै हुन् । प्रमकै सचिवालयले पनि पाँच मन्त्री पूर्ण असक्षम भनेको छ । विघटित एमालेका सबै क्षमतावान माओवादीका नालायक भन्ने छैन ।

भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकारले विकास बजेटको ४ खर्ब ८ अर्ब खर्च गर्न सकिन भनेर कुर्लनुको अर्थ छैन । जनताको बीचमा पुगेको प्रहरीमाथि पनि आक्रमण शुरु गरेको ओली सरकार निभ्ने बेलाको बत्ती हुँदै त छैन ? किन हतार ग¥यो मन्त्री परिषद्ले रातारात आईजीपीलाई समेत पत्तै नदिई एआईजीद्वयको सरुवा ! प्रहरीलाई एमाले र काँग्रेसी करण गराउने श्रेय एमालेका वामदेव र काँग्रेसका खुमबहादुर खड्कालाई जान्छ । तर प्रहरी सरकारको आदेशमा चल्ने हो । अहिले त गृहमन्त्री माओवादीका रामबहादुर थापा छन् । उनका छोरादेखि उपराष्ट्रपतिका छोरा र मन्त्रीकै सल्लाहकार सूर्य सुवेदीहरू सरुवा बढुवामा हावी भएका थिए ।

आईजीपी सर्वेन्द्रले गृहको आदेश सरकारको नीति मान्नै पथ्र्यो । सरकारले प्रहरीका कुनै पनि निर्णयमा आईजीपीको सहभागिता गराउनै पर्छ । तर यस पटक एकाएक दुई एआईजीको सरुवा गरियो । त्यो पनि कार्यकाल ५ महिना बाँकी रहेको बेला सबैलाई थाहा छ । कार्की र खनाल आईजीपी बन्ने समयका प्रतिस्पर्धी र कार्यक्षमतामा अब्बल थिए । प्रचार प्रेमी नवधनाढ्य रमेश खरेल जस्तो मौसमी यी दुवै थिएनन् । चिन्तन फरक होला । धीरु बस्नेतले थुपारेको फोहोर पुष्करले सोहोरे । उनले तालिमको नयाँ पाठ्यक्रम बनाए कार्यान्वयन गरेका थिए । प्रधामन्त्री ओली आफ्ना नालायक मन्त्रीले काम नगर्दा उनीहरूसँगको रिश प्रहरीमा किन पोखे ?

सरकारले प्रहरी संगठनमाथि हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो होइन । प्रम ओली आफ्नो एकल निर्णयबाट देश लथालिंग बनाउन चाहन्छन् भन्ने प्रमाण हो यो । जबकि अबको ५ महिनामा आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको टिम बिदा हुँदैछ । त्यहाँ पुस्कर कार्की पनि पर्छन् । आईजीपीको अमेरिका भ्रमण पनि सरकारले स्वीकृती दिएन । अमेरिकामा विश्व प्रहरी संगठनको सम्मेलन हुँदैछ । अक्टोवर २६ देखि २९ सम्म सर्वेन्द्र अमेरिकाको सिकागो जाँदै थिए । चिलीमा १६ अक्टोवरमा इन्टरपोलको सम्मेलन हुँदैछ । ओली सरकारले यस पटक गरेका निर्णय आईजीपी खनाल एआईजी कार्की दुवैका लागि उचित होइनन् ।

सरकारले एआईजी कार्कीलाई मानवश्रोत तथा प्रशासन र कार्य तथा अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको छ । मानवश्रोतका एआईजी ठूले राई तालिम केन्द्र लगिएका छन् । सबैलाई थाहा छ त्यहाँ भवन निर्माणको बजेट थुप्रिएको छ । प्रहरीमा पाँच एआईजी जरुरी थियो । अहिले जता खेदे पनि पुष्कर कार्की अगाडि देखाइएका छन् । कार्कीले चेन अफ कमाण्ड स्वीकारे तेस्रो तहका कालो काँग्रेस रमेश खरेलले डिआईजी पद त्यागेर हिँडेका थिए ।

असफल, असक्षम मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले कार्य प्रगति देखाउन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा यी मन्त्रालयले खर्च गर्छन् । २१ वटा मन्त्रालयले देश र जनताको हितमा काम गर्नु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत असफल छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका समस्या सुन्दैनन् । सचिवलाई दबाव दिने गर्छन् भने कसरी मन्त्रीले फड्को मार्छन् ? आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने प्रम ओलीको बहादुरी मानिन्छ ।श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, शहरी विकासमन्त्री इत्तियाक राई, खानेपानी मन्त्री बीना मगर, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापाको कामलाई प्रम कार्यालयको मनिटरिङ अनलाइन अनुगमनले समेत सशक्त नभएको देखाइदिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद् पुनर्गठन गर्न यो सन्देशले दबाव दिएको छ ।