काठमाडौं । सरकारको नीति कडा नहुँदा कानुनको कार्यान्वयनमा विवाद हुन्छ । दलीय संरचनामा चलेको निजामती सेवा अस्थिर हुँदा जनताले दुःख पाउँछ । दलका नेता जनताका सेवा भन्दा मालिक बनेका कारण स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालहरू टिक्न नसकेका हुन् । पछिल्लो समय कार्यपालिका प्रमुखहरूको कार्याकाल प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल खोज्दैमा बित्ने भएको छ । अहिले नगरपालिकाका मेयरहरूलाई कार्यकारी खोज्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिन्छ । पालिकाहरूमा गएका कार्यकारीहरू निश्चित अवधिसम्म टिक्न नसक्नुको कारण मेयरको रवैया हो वा निजाती ऐन नै दोषी हो ? कार्यकारी गइहाले पनि २÷३ महिनामा फर्कन्छन् । धेरैको जोड ढुंगा, गिटी, बालुवा, काठपातको ठेक्का पट्टामा हुन्छ । जो कमाउनै कार्यकारी भएको ठान्छ । उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने नदेखेपछि फर्कन्छ । सरकारले संघीय मामिलाको यो अस्थिरता नियन्त्रण गर्न न सक्दा राजनीतिक रुपमा जोडिएका रंग फेर्न नसक्नेहरूका मनपरी चर्केको हो । जनताको घरदैलोको सरकारलाई स्थायित्व दिलाउने काम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गर्नेे हो । सत्तापक्षको माआवादीमा झन् कार्यकारीले सघाउनुपर्छ भन्ने भावना भएन । माओवानदी नेता बिचौलिया, कर्मचारी र पार्टी कार्यकर्ता दलाल बन्न पुग्दा जनताको घरदैलोको सरकार अस्थिर बनेको हो । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । काँग्रेस र एमाले हामी ठूला भन्छन् तर भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रणमा चासो दिएका छैनन् । अपसजस प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले पाउने ब्रम्हलुट काँग्रेस र एमालेले चर्काउने भएकाले पनि स्थानीय सरकारको प्रशासनिक तहमा कार्यकारी र लेखाधिकृत गएको ठाउँमा टिक्न नचाहेका छन् ।