कामठाडौं । कहिले सिमेन्ट उद्योगका लागि कहिले ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तारका लागि भन्दै साइप्रस, सिंगापुर जस्ता देशबाट भ्रष्टाचार र तस्करीजन्य श्रोतबाट जम्मा गरेको पैसा नेपाल भित्य्राउँदै अहाएका अजय सुमार्गीलाई पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले साथ दिएन । पटक पटक अदालतका न्यायाधीशहरूलाई थैली बुझाएर आफ्नो स्वार्थका काम गर्ने सुमार्गी जस्ता कपटीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पारेका छन् । सुमार्गीको स्याटलाइट टेलिकमको लाइसेन्स सञ्चारमन्त्रीको पद कृष्णबहादुर महराले प्राप्त गरेको बेला दिलाइएको हो । महराले पैसा कुम्ल्याउन त्यही बेलाबाट सिकेका हुन् । लुटाहा सुमार्गीको हैकम निकै चल्यो । कैलास सिरोहियासँग अखवारयुद्ध भयो ।

सुमार्गीसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोडिएका कारण उनकै लगानीको मलहमा बस्न पुग्नु हो । त्यो महल लाजिम्पाटमा छ । जुन भवनको मालिक सुमार्गीकी जेठी सासु थिइन् । प्रचण्डको ऐस आराम शैलीलाई नरुचाउनेहरूले त्यो हवेली दाहालकै हो पनि भने कै हुन् । फेरि अहिले दाहाल त्यस्तै विवादित ठेकेदार शारदा अधिकारीको हवेलीमा बस्दछन् । अजय सुमार्गीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र सेवा विस्तार बापतको कर रु ७८ करोड ८८ लाख ६ हजार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएका थिएनन् । अनुमतीपत्र नविकरण फ्रिक्वेन्सी सेवा विस्तारको कर १० दिन म्याद राखेर तिर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिँदा सुमार्गी तत्काल कर नतिर्ने योजना सफल पार्न सर्वोच्च गएका थिए ।

तर सर्वोच्चले यसपटक सुमार्गीलाई साथ दिने ठाउँ थिएन । व्यापार गर्ने सरकारी राजश्व नतिर्ने सुमार्गीहरू देशमा धेरै छन् । आफ्नो व्यापारको कमईबाट राज्यलाई लाभकर नबुझाउने एनसेलका शतिशलाल आचार्यहरू चुनावका बेला काँग्रेस र नेकपाका नेतालाई रु १० अर्ब चन्दा दिएको बताउँदै ६३ अर्ब राजश्व नतिर्ने दाउमा छन् । अजय सुमार्गीले पनि यस्तै दाउ रचेर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । उनको काँग्रेस, कम्युनिष्ट सबैसँग सम्बन्ध राम्रो छ । सुमार्गीले स्याटलाइटको नाममा भित्य्राएको पैसा राष्ट्र बंैंकले स्रोत खोजेर रोकिदिएकोछ । शेयर खरिद बिक्री र लाभकर नतिरेको विषय पनि सर्वोच्चमै छ । अदालतमा सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजारको मुद्दा पनि छ ।

लुटाहाकै तमासा
त्यसो त सुमार्गीको स्याटेलाइटले जस्तै प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र नविकरण दस्तुर स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमपले समेत तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले यस्तो रकम ४ अर्ब ३१ करोड ६८ लाख उठाउन बाँकी छ । जुली महतो संचालक, उपेन्द्र महतो लगानीकर्ता रहेको युटीएलले ५३ करोड २० लाख फ्रिक्वेन्सी रु २३ करोड रोयल्टी रु १० करोड नविकरण किस्ता बुझाइएको छैन । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले युटिएलकै पक्षमा फैसला गरेका छन् । प्राधिकरणले सुमार्गीलाई च्यापेर महतोलाई झुकाउने रणनीति लिएको छ ।