लोकतन्त्रले अनेक रुपमा नेतालाई सरकारमा पु¥याए पनि व्यवहारमा भने उनीहरू सिंहदरबारको केन्द्रीकृत अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई सुम्पन अग्रसर भएनन् । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो कार्यकालमा भने समस्या भएका हरेक विषय सतहमा आएका छन् । स्थानीय तह स्थानीय सरकारबाट हुने समाधान पनि केन्द्रमै ठोक्किन्छ । प्रत्येक समस्याको समाधान स्थानीय तह र स्थानीय सरकराबाट हुन्छ । केन्द्रले कानुन बनाएर समाधान हुनु पर्ने समस्या केन्द्रमै आउनु उचित छ । तर यहाँ सबै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याको जड बुझे । तिन कार्यकाल उनका लागि कहिल्यै शान्तिपूर्ण भएनन् । माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने तर काम गर्न नदिने एमाले र काँग्रेसको योजना भएका छन् । राजतन्त्रकै स्तुती गाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गरेका काँग्रेस र एमालेले सहज रुपमा पचाउन नसकेको संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको बाटो तिव्र जन दबावले स्वीकार्य भएको हो । मिलेर बसेको देशको संरचनामाथि प्रहार गर्ने काम विदेशी शक्ति केन्द्रको हण्डी खानेले गरेका छन् । मुलुकका समस्या सर्वदलीय सहकार्यबाट समाधान गर्नु पर्ने अवस्था छैन । किनकि सत्तालाई बहुमत पु¥याउन सहकारी ठगलाई जोगाउनु परेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहका विकास पूर्वाधारको जिम्मेवारी उतै दिने भनेका छन् । तर आवश्यक कानुनको निर्माण गर्नु पर्ने संघीय संसद अवरुद्ध छ । भाषण त एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्दा कोही भोकै नमर्ने विरामी हुँदा उपचार नपाउने अवस्था हुँदैन भनेका थिए । अहिले पनि कर्णालीमा भोकभरिले मान्छे मरेका छन् भने उपचार नपाएर विरामी छटपाउनु पर्ने अवस्था राजधानीमै छ । उनले बोल्नु थियो बोले काम गर्ने ध्यान उनको भएन । राजनीति देशको लागि हो । समाजसेवा जनताको लागि हो । तर नेपालको राजनीति सत्ता स्वार्थमै केन्द्रीत भयो । तलब भत्तामा चलेको राजनीतिले सामाजिक दायित्व ग्रहण गर्दैन । परम्परागत राजा हटे पनि देशको खर्च घटेको छैन । जनताको सरोकारको विषय कसैको मुद्दा बन्दैन । मिटरब्याज पीडित, साहुकर पीडित देशभर छन् । मधेशमा शिक्षा, स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीरता देखाउन गठबन्धनले उपेन्द्रलाई सांसद बनाएको हो । उनलाई आफ्नै जिल्लाले पत्याएनन् । तर बारा २ बाट गठबन्धनबाट यादव निर्वाचित भए ।
दश सिटे माधव राष्ट्रिय पार्टी होइनन्, १२ सिटे उपेन्द्र पनि प्रधानमन्त्री खोज्ने । काँग्रेसले २१ सिटे रविलाई प्रधानमन्त्री दिने आश्वासन दिँदा उनले त्यो प्रस्ताव पचाएनन् । शुरुमा रविलाई उपप्रम तथा गृहमन्त्री बनाउने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा नै हुन् । अध्यक्ष अ‍ोलीले हैसियत अनुसार पद बाँडेको भए रविको दोस्रो सत्ता प्रवेश गृहमै हुने थिएन । राजनीति पक्षपात र ठूला दलबाट भएको छ । अपराध गर्ने जोगिने ठूला नै हुन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन हुनु लोकतन्त्रको पहिचान बन्दैछ ।
एउटा प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी धेरै छन् । संसदमा ठूलो दल हुन नपर्ने । मन्त्रालय पनि रोज्नै पर्ने छ सिटे र ४ सिटे जनमत र नाउपा पनि टेस्टेड भइसके । सरकारमा उनीहरू जति बसे त्यो अनुसार राम्रो काम गर्न सकेनन् । छोटै समयमा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ । काम गर्न नसक्ने कुरा काट्ने धेरै भए । देशमा राजनीति अस्थिरता चर्को छ । त्यो अस्थिरताको शिकार सरकार भएको छ । प्रचण्ड सरकारलाई सघाउन काँग्रेस चाहँदैन । किनकि काँग्रेसका दुई जना मन्त्रीले भ्रष्टाचारमा सहभागिता जनाउँदा पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस सभापतिलाई आग्रह गर्दा कुलदेवीको विरोध भयो । देउवाले असहमति जनाए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरे ।
पछिल्लो गठबन्धन अस्थिरता बढाउन सक्रिय पनि हुने उपप्रम तथा स्वास्थ्यमन्त्री पनि खाने जसपा उपेन्द्र यादवको हैसियतमाथि चुनौती दिँदै सात जना सांसदले पार्टी फुटाए । कानुनी रुपमा को ठिक को बेठिक भन्ने विषय सत्ता हस्तक्षेपको अदालती प्रक्रिया हो । निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको कानुनी बाटो कति अध्ययन ग¥यो ? ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय समिति भएको भए जसपाका अशोक राईहरू विवादमा पर्दैनथे । संसदमा यिनको बहुमत भन्दा बढी भयो । तर केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषद्मा उपेन्द्रले आफू बलियो बनाएका रहेछन् । त्यही कारण अशोकहरूको योजनामा सरकार लाग्नु स्वाभाविक हो ।
जनता प्रधान र राष्ट्रकेन्द्रीत योजना छैन । केबल कुर्सी र सत्ताका लोभी पापी बढ्दा वर्तमान सरकारले ठाउँ र नाउँ लिने अवस्था भएन । जनताको समस्या जनतासँग छ । नेताको स्वार्थ सत्ता र कुर्सीमा छ । राष्ट्रिय समस्या थुप्रिएका छन्् । तिनको सामूहिक समाधान सबैको दायित्व हो । तर प्रम प्रचण्डको काँधमा मात्र छ ।