काठमाडौँ । सरकार नै ठग र बिचौलियाले घेरेको बेला जुनसुकै वाद र सिद्धान्तले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रमले जनतासँग धुत्ने र सेवाग्राहीले सरोकारवाला संस्थाबाट सेवाभन्दा प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सिर्जना गरेको छ । सरकारले २०७१–०७२ मा ५ वर्षभित्र ३ करोड जनतालाई स्वास्थ्य बीमा गराउने घोषणा गरेको थियो । बीमा लागू हुँदा जनता खुसी थिएन । तर स्वास्थ्य बीमा जसले गराए, तिनको परिवारले सेवा पाएका छैनन् । निजी अस्पताल त परको कुरा, सरकारकै लगानीका अस्पतालले पनि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छैनन् । कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामा विस्तार हुँदा २०७६–०७७ मा ३१ लाख ३० हजार नागरिकले बीमा गरेका हुन् । सुविधा पाउन सकेका ७ लाख ७४ हजार ५ सय ७२ रहेका छन् । जसको अस्पतालमा आफन्त र हर्ताकर्ता छन्, राजनीतिक पहुँच छ, उसले पायो, सामान्यले पाएका छैनन् ।

प्रचार गर्दा ३५ सय रूपैयाँयले १ लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्ने ५ जनाको परिवालाई त्यही ३५ सयले हुने थप परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ७ सय थप गरे हुने नियम बनाइयो । यो अवधिमा बोर्डले रू. २ अर्ब ७५ करोड उठायो । बोर्डको व्यापार भयो । तर अस्पतालहरूको सहयोग नपाउँदा जसले बीमा ग¥यो, त्यो व्यक्ति बीमितहरूबाट आक्रोशको सिकार भएका छन् । सरकार यस्ता कार्यक्रमको घोषणा गर्दा पूर्वतयारी गर्दैन । त्यही कारण बीमा गरेका व्यक्ति अस्पताल पुग्दा डाक्टर भेट्न चाहँदैनन् । कर्मचारीले बिरामी दर्ता गर्दा नै असहयोग गर्छन् । अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको समन्वय नहुँदा कोषले ६ वर्षमा ९७ अर्ब ५० लाख बजेट विनियोजन गर्नुको के अर्थ ? कोषको बजेट बढेको बढेकै छ । अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीदेखि बोर्ड सदस्यलाई पाल्नेबाहेक उपलब्धि त्यसको देखिँदैन ।

बोर्डको कार्यक्रम पूर्णरूपमा असफल भएको छ । स्वास्थ्य समस्यामा सुधार गर्न सरकार चाहँदैन । यसै पटक मुलुक विश्व महामारीमा प¥यो । सरकारले निजी अस्पताल, शिक्षण संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् गरेका आग्रहलाई नेताका अस्पतालले धोती लगाए । सामुदायिक अस्पतालको नाउँमा अनुदान लिने तर सरकारलाई सङ्कट पर्दा तर्कने गरेकै छन् । सरकारको लगानीमा अस्पतालका डाक्टरले समेत बिरामीलाई मानवीयता देखाएका छैनन् । देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पताल जनतलाई दुःख दिने र सताउने काममा अब्बल छ । डा. केदार सेञ्चुरी त्यसका डाइरेक्टर छन् । राजनीतिक पार्टीको छाता ओढेर राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिले ठेक्कापट्टामा ध्यान दिन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा वीर अस्पताल नै असफल छ भने प्रदेश तहका अस्पतालले बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य बीमा गरेका जनताको सेवा दिएनन् भन्ने ठाउँ छैन । सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्नुअगाडि जति तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगर्दा बीमितहरूले रू. ३५ सय व्यर्थ तिरिएछ भन्नुपर्ने भएको छ ।