काठमाडौं । असारको अन्त्यसम्म प्रदेश तहका डिआईजीहरुको सरुवा गर्नु छ । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सशस्त्र जस्तो फौजप्रति चासो देखिँदैन । उनले नगरी नहुने नेपाल प्रहरीको आईजीपी पदमा शैलेश थापालाई त ल्याए तर सशस्त्र प्रहरी जस्तो सीमा सुरक्षामा खटिएको र भन्सारमा हुने राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा जोडिएको शक्तिको आन्तरिक व्यवस्थापनका बारेमा चासो दिएनन् किन ? यहाँ सशस्त्रका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र एआईजी नारायणबाबु थापा, पुष्पराम केसी समेतको सक्रियता जारुरी छ । सामूहिक नेतृत्वले संगठनको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । अहिले सशस्त्र प्रहरीमाथि आएको जिम्मेवारी छिमेकीको दादागिरीविरुद्ध आफ्नो पहिचान दर्शाउनु पनि रहेको छ । त्यसका निम्ति समय पुगेपछि प्रदेशका प्रमुखहरुको अदलबदल जरुरी छ । त्यसतर्फ नेतृत्व किन सचेत छैन ? हलचोकभित्र यो चर्चाले स्थान पाएको छ । सरकारसँग सीमा सुरक्षाका निम्ति  आवश्यक दरबन्दी माग गर्दा नपाएको त्यो समूहले औद्योगिक क्षेत्रको आफ्नो शक्ति खिचेर सीमामा खटाएको छ ।

सिमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी सिमाको तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न जति खट्छ त्यही रुपमा माफियाहरूको भण्डाफोर हुन्छ । अहिले सशस्त्रको उपस्थितिले कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भारतीय गतिविधिको निगरानी बढेको छ । वर्षादको बेला खट्ने सशस्त्र नै हो । उसको तयारी तिव्र छ । मुस्ताङको कोरोला होस् वा जुम्लाको हिल्सा किन नहोस् समाचार बनेकै छन् । नेपालको लागि चीनतर्फका नाका भन्दा छिमेकी भारत तर्फकै नाका विवादित छन् । किनकि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुन नमाने पनि हुन्छ । उसको अपराधमा विश्व बोल्दैन किन ? आफ्नै देशको आन्तरिक कलहले राजनीतिक अन्योल सिर्जना गरेको अवस्थामा सशस्त्रप्रहरी र दार्चुलाका युवाहरूले भारतीयले बनाएको बंकर र काठेपुल भत्काईदिएका छन् । उनीहरूको त्यो साहसले भारतीय पक्षलाई एक पटक सोच्न बाध्य पारेको छ । यही बेला भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई दच्काउन जल सेना, हवाई सेना र थल सेनालाई ५ सय करोड बराबरको हतियार खरिद गर्न स्वीकृत दिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतीय शासक वर्गको हेपाह नीतिको भारतमै विरोध भएको छ ।

लद्दाख क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले विशेष तयारी गरेको पनि छ । भारतीयलाई मातृभूमिको मायाँ जस्तो लाग्छ नेपालीलाई त्यस्तै लाग्छ भन्ने सोचेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरे विवाद घट्दो हो । सशस्त्रको सक्रियता नेपाल भारत १ हजार ८० किमी क्षेत्रमा बढेको छ । नेपालमा २३ जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । सशस्त्र ५२१ पोष्ट खडा गरेको पनि छ । अहिले प्रदेश स्तरीय कमाण्डको नेतृत्व साटफेर तथा सरुवा गर्ने समय भएकाले प्रदेश ताकेका डिआईजहरू पनि दौडधूप गर्दैछन् । तालिम केन्द्रमा रहँदा तरुनी काण्ड लागे पनि तत्कालिन आईजीपी शनत बस्नेतको पुरेतको पूत्र भएबापत कारबाहीबाट बचेका वंशी दाहालले प्रदेश २ वा पाँच ताकेको चर्चा छ । राजेन्द्र बस्नेतले प्रदेश नताक्ने कुरै भएन । उनी पूर्व आईजीपी बस्नेतकै शोर्षफोर्स लगाउन सक्छन् । लेखा समूहमा दरबन्दी नहुँदा वर्षौ एकै ठाउँमा एउटै पदमा लरखरिएको समूहले न्याय पाउने अवस्था भने छैन । सशस्त्रमा पहुँचवालाहरूले वर्षौ प्रशासनमा बसेर रजाई गरेकै हुन् । होम ज्ञवाली यसको नमूना हुन् । अझै पनि उनी यस्तो चलखेल गर्न सक्छन् । कानुन उनको क्षेत्र हो । एआईजी पुष्पराम केसीसँग धेरैको अपेक्षा भनेको सरुवा बढुवामा निष्पक्षता होस् भन्ने हो । उनी प्रशासनमा छन् । बेला बखत उनी पनि आईजीपी शैलेन्द्र खनाललाई उछिन्न खोज्छन् ।