काठमाडौँ । नेपालका गरिब युवाहरु रोजीरोटीको खोजमिा जहाँ जान्छन् त्यहाँ राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । तर यतिखेर तिनै गरिबहरुमाथि राज्यले कसरी शोषण गरिरहेको छ भन्ने कुरा अहिले नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोरोना नियन्त्रण विशेष समिति रवैयाले पुष्टि गर्दैछ । यतिखेर समितिका संयोजक रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले तिनै गरिबका निम्ति भन्दा पनि नेपाली सेनालाई बदनाम गराएर आफ्नो स्वार्थका कामहरु गरेको आरोप पार्टीमा लागेको छ । यहीबेलामा वायु सेवा निगमप्रति सरकार सकारात्मक भए पो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालका जहाजलाई कालो सूचीमा राख्ने युरोपेली युनियनसँग कालो सूचीमा राख्नुको कारण खोज्दथ्यो । त्यो पनि प्राधिकरणलाई कमाइको भाँडो बनाइएका राजन पोखरेलको गिरोहले उडानको क्षेत्रलाई कजोर बनाइसकेको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई कमाउनमा खटेका छन् ।

उनी वायु सेवा निगमको सत्रु यती एयर र थामसेर्कुका सेवक हुन् । चाइनिज जहाज थामसेर्कुलाई सुम्पने योजनामा प्रधानमन्त्री पनि छन् । अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा बनेका जहाजलाई मात्र स्वीकृति दिने हो कि खुला आकाशको भौगोलिक अवस्थाअनुसारको उडान स्वीकृति हो ? चीनले दिएका र चीनबाट किनेको सरकार जमानी बसेको चाइनिज जहाजबाट उडान नभरी वायु सेवा निगमलाई खरानी बनाउन सफल ओली सरकार थामसेर्कु समूहको मात्र सेवक हो । २०१३ देखि नेपालको आकाशलाई ईयूले कालो सूचीमा राख्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका खञ्चुवाहरूलाई चिन्ता भएन । आईकाओले नेपाललाई हवाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्नु नै नेपाली सार्वभौम अखण्डतामाथि प्रहार थियो । तीन वर्षअगाडि आईकाओले निर्णय उल्ट्यायो तर अमेरिका र फ्रान्सका कम्पनीहरूको वर्चस्व रहेका जहाज कम्पनीहरूको पक्ष लिएर युरोपेली युनियनले नेपालमाथि अपराध गर्दा राज्यका शासकहरूलाई असर गरेन । ठूलो रकम कमिसन खाने र थोत्रा जहाज भित्र्याउने लुटाहाहरूले हवाई उडानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समेत ध्यान दिएनन् । बरु वायु सेवा निगमका जहाज कौडीको मूल्यमा यती एयरलाई बेच्न तयारी गर्दै छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फुटाएर सेवा र नियामक क्षेत्र छुट्ट्याउने योजना भित्र–भित्रै जारी छ । नागरिक उड्डयन ऐन २०७६ संसदमा पु¥याइएको छ । एयरपोर्टको निर्माण तथा व्यवस्थापन र उडान स्वीकृति र तालिम गरी छुट्टाछुट्टै कार्यालय बनाउने योजना कार्यान्वयन भएको छैन । ईयू र आईकाओले यसमा दबाब दिएका हुन् । निगमले सस्तो भाडामा नेपाली भिœयाउन श्रमिकहरुका लागि यथेष्ट समय दिएको थियो । त्यो समय नेपाल सरकारले सदुपयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर गएको शुक्रबार त्यसको अवधि सकियो सरकार अलमलियो । अहिले अमेरिकाबाट नेपाल भित्रिन २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि जो व्यक्ति नेपाल फर्किने हो त्यसको साथमा पैसा नहुन पनि सक्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्दथ्यो । यतिखेर रक्षामन्त्रालयले कोभिड १९ को नाममा विमानस्थलमा दलाली प्रथा चलाएको छ । नेकपाको निम्ति यो प्रवृत्ति सकारात्मक होइन ।