काठमाडौं । सरकारले हवाई यात्रुको अधिकार र क्षतिपूर्तिलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ। उडान रद्द वा ढिलाइ हुने, ब्यागेज हराउनेलगायतका अवस्थामा यात्रुले पाउने न्यूनतम अधिकार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कानुनमै समेट्न लागिएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो।

मन्त्री पौडेलका अनुसार विधेयकमार्फत आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकको कानुनी दायित्व, यात्रुको अधिकार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न लागिएको छ।

बीमा दायित्व १ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव

सरकारले हवाई यात्रुसम्बन्धी बीमा दायित्व बढाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ। हाल करिब २० हजार अमेरिकी डलर रहेको बीमा दायित्वलाई बढाएर १ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बीमा दायित्व बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा हालको तुलनामा यात्रुको बीमा दायित्व पाँच गुणाले बढ्नेछ।

यसबाट हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु वा अन्य क्षति भएमा बीमा तथा क्षतिपूर्तिबाट प्राप्त हुने रकम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, बीमा दायित्व बढाउँदा वायुसेवा कम्पनीको लागतसमेत बढ्न सक्ने मन्त्री पौडेलले बताए। त्यसको प्रभाव आगामी दिनमा हवाई भाडादरमा पर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

गैरयात्रुलाई पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयकले हवाई दुर्घटनाबाट यात्रुबाहेक तेस्रो पक्षलाई हुने क्षतिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।

विमान दुर्घटनाका कारण जमिनमा रहेका सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा वा घर तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा उनीहरूले समेत क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी आधार तय गर्न लागिएको मन्त्री पौडेलले बताए।

यससँगै हवाई दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने दायित्व यात्रुमा मात्र सीमित नराखी तेस्रो पक्षको जोखिम र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयलाई समेत विधेयकमा समेट्न लागिएको हो।

नियमन र विमानस्थल सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन

नियमनकारी निकाय र हवाई सेवा प्रदायकको भूमिकासम्बन्धी विषय भने छुट्टै कानुनमार्फत व्यवस्थित गरिने भएको छ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी छुट्टै विधेयकमार्फत नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकायको विभाजन तथा विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ।

प्रस्तावित ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ भने मुख्यतः आन्तरिक हवाई सेवामा यात्रुको अधिकार, वायुसेवा कम्पनीको दायित्व तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहनेछ।