एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी यथास्थितिमा सदनबाट अनुमोदन गर्न नदिने बताएका छन् । सदनमा एमालेले राखेको माग पूरा नगरेसम्म यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नदिने उनले बताए । एमालेले राखेको माग सम्बोधनबिना हुने कुनै पनि संसदको कार्यसूचीमा सहभागी नहुने उनले बताए ।

एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनाको सांसदबाट पदमुक्त नगरेसम्म एमालेले संसदमा अवरोध कायमै राख्ने भन्दै उनले यसबीचमा बैठकमा पेस हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताए । आफूहरूको माग सम्बोधन भएपछि एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा एमालेले निर्णय गर्ने प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने ।

‘संसदमा निकास निस्किएपछि मात्र सदनमा टेबुल भएको एमसीसीको सम्बन्धमा निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने । एमालेले संसद सचिवालयमा एमसीसी दर्ता गराए पनि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्यान्वयनको लागि सम्झौता गरेकोले एमालेको भूमिका कम हुने उनले बताए । एमसीसीभन्दा पनि आफूहरूले राखेको माग ठूलो भएकोले पहिला आफूको माग सम्बोधनमा सभामुखले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा खुलेर बोलेको छैन भने आइतबार संसद बैठकमा पनि एमालेको विरोधकै बीच एमसीसी टेबुल भएको थियो ।