काठमाण्डौ । काम गरेको भुक्तानी ठेकेदारले नपाउने सरकारले राजस्वको अनुपातमा खर्च गर्न नसक्ने विचित्रको लोकतन्त्र नेपालमा चल्दैछ । पेश्की लिएर वर्षौं काम नगर्ने ठेकेदारले सडक विभागलाई जसरी मुट्ठीमा लिएका थिए त्यो जन्जिर तोडेका तत्कालीन उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिकबाट गृहमा जानासाथ विभागको लथालिङ्ग त्यस्तै भयो । चैतसम्म सरकारले ७ खर्व २२ अर्व कूल खर्च गर्यो । ६ खर्व ४१ अर्व चालू तर्फ ८७ अर्व पूँजीगत खर्च गरेको छ । तर राजस्व ६ खर्व ७ अर्व मात्र उठाएको छ । रु ३ खर्व ८० अर्व विकास वजेट छुट्याएको सरकारले चैत १५ सम्म ९३ अर्व ४६ करोड खर्च गरेको छ । काम गरेका ठेकदारले भुक्तानी नपाउने मोविलाईजेशन पेश्की लिने काम नगर्ने ठग ठेकेदारलाई भने सरकारको यो सुस्तताले छोएको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कस्दै लगिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना खस्काउँदै लगिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग जस्ता अर्वौं बजेट भएका ठेक्कामा समेत सुस्तता छ । २० लाखलाई रोजगारी दिलाएको निर्माण व्यवसायिको क्षेत्र समेत आफ्नै बेइमानीता कारण वदनाम छन् । शैलुङ कन्ट्रक्सनको लापरवाहीले ओखरपौवा क्षेत्रको सडक र भक्तपुर नगरकोट सडक अधकल्चो छोडेर ठेकेदारहरूको इज्जत जोगायो ।
कालिका कन्ट्रक्सनको सिक्टा भेरी ववई वहुउद्धेश्यीय सिचाँइ आयोजनाको काममा देखाएको कमजोरी, पप्पु कन्ट्रक्सनको ठगी धन्दा त उदाहरण मात्र हुन् । निर्माण क्षेत्रमा २३ हजार सदस्य रहेका छन् । उनीहरूलाई २० प्रतिशतको पेश्की घटेर १० प्रतिशतमा झर्दा चिन्ता छ । सरकारले काम सकेका ६० अर्व भुक्तानी नदिदा काम मात्र खोजेर हुदैन । फलामका डण्डी उत्पादन गर्ने कम्पनीको कार्टेलिङ माथि सरकार आक्रमक भएन । कुरा चर्का गर्ने काम नगर्ने छुट वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूलाई छैन । तर काम गरेकाले पाउनु पर्ने भुक्तानी किन रोकिन्छ प्रश्न यो हो ।