काठमाडौं । देशकै बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अन्ततः फैसलाको चरणमा पुगेको छ। तीन वर्षको अवधिमा ८६ पटक पेसी तोकिएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न मुद्दामा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ।

यो मुद्दा २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो। हाल न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ। २०८३ जेठ २७ गतेदेखि सुरु भएको अन्तिम बहस पछिल्ला १३ दिनदेखि जारी छ भने सोमबार पनि हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार अब करिब एक साताभित्र प्रतिवादी पक्षको बहस सकिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि अदालतले फैसला तयारी अघि बढाउनेछ। यसअघि अदालतले वैशाख २२ गते सम्बन्धित मिसिल झिकाउने र जेठ ५ गते प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो। आवश्यक मिसिल र प्रमाण अदालतमा पुगेपछि अन्तिम सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

मुद्दामा सुरुमा सरकारी वकिलको बहस सम्पन्न भएको थियो भने त्यसपछि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएको छ। अहिले प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्। ३१ जना प्रतिवादी रहेकाले र धेरैले एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेकाले सुनुवाइ केही लम्बिएको हो।

प्रारम्भिक अभियोगमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। पछि २०८१ साउन २९ गते बेचन झालाई पक्राउ गरी पूरक अभियोग दायर गरिएपछि उनको मुद्दासमेत यसैसँग जोडेर सुनुवाइ भइरहेको छ।

मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, बेचन झा, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा लगायत ३१ जना प्रतिवादी छन्।

हाल टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, बेचन झा, प्रतीक थापा, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल, सागर राई र सन्देश शर्मा गरी नौ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अन्य प्रतिवादी धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा भएर बाहिरैबाट मुद्दा लडिरहेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए।

सरकारको अभियोगअनुसार प्रतिवादीहरूले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर करोडौँ रुपैयाँ असुलेका थिए। सरकारी समितिको प्रतिवेदनमा छेडछाड गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी सूचीमा समावेश गर्ने योजनाबद्ध गिरोह सञ्चालन भएको आरोप उनीहरूमाथि छ।

उनीहरूमाथि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा मुख्य योजनाकारका रूपमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरुङ, सागर राई र सन्देश शर्मालाई अभियोजन गरिएको छ।

भदौ २४ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आगजनी हुँदा यस मुद्दासँग सम्बन्धित केही मिसिलसमेत नष्ट भएका थिए। त्यसपछि अदालतले विभिन्न स्रोतबाट मिसिल पुनः संकलन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको थियो। फरार रहेका केही प्रतिवादी पनि पुनः पक्राउ परेपछि मुद्दाले गति लिएको हो।

अब प्रतिवादी पक्षको बहस सकिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला सुनाउनेछ। त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षले उच्च अदालत र अन्तिम रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।