काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भई केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले फरक फरक निर्णयहरु गरेर अगाडि बढेका छन् । तर, विभाजनपछिको निर्णयको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउने छ । दुवै समूहका नेताहरु नेकपा र सुर्य चिन्हमा दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । संसद बिघटनको अवस्थामा रहेकाले केन्द्रीय कमिटीमा जस्को बहुमत हुन्छ उही वैधानिक हुन्छ । मौजुदा केन्द्रीय कमिटीलाई मान्ने हो भने प्रचण्ड समूह नै वैधानिक नेकपा हो । त्यसमा नेकपाको प्रचण्ड समूह स्पष्ट बहुमतमा छ । उसले मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको ३ सय १५ जनाको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
नेकपामा ४ सय ४७ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । तर, निर्वाचन आयोगमा ४ सय ४१ जनाको नाम दर्ता छ । तर, नेकपामा भने ४ सय ४७ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको तथ्यांक छ । मौजुदालाई मान्ने हो भने ४ सय ४१ जनामध्ये हस्ताक्षरकर्ता उही व्यक्ति नै हो भनी सदर गरेर आयोग अगाडि बढ्नेछ । यो अवस्थामा प्रचण्ड समूह नै वैधानिक हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षका हैसियतले महासचिव विष्णु पौडेललाई माइन्युट गर्न लगाएर मङ्गलबार केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकमा मौजुदा ४४७ केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी ११ सय ९९ बनाएको निर्णय गराए । ५ सय ५६ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य समेत बनाए । ती सबै उनी पक्षधर हुन् । अझै १९६ रिक्त संख्या राखेका छन् । यो निर्णयसहित केन्द्रीय सदस्यको नाम ओली पक्षले मङ्गलबार नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
मौजुदा संख्या मान्ने हो भने ओलीलाई पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छैन । थपिएको संख्यालाई मान्ने हो भने उनी बहुमतमा छन् ।